Pune News: विविध कारणांमुळे महापालिकेचे ३०४५ कोटी राज्य शासनाकडे थकले असून ते अद्याप मिळालेले नाहीत. हा निधी तातडीने मिळवून देण्यासाठी शहरातील आमदार तसेच मंत्री चंद्रकांत पाटील, माधुरी मिसाळ यांच्यासह इतरांनी पाठपुरावा करावा अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे. एका बाजूला महापालिकेचे उत्पन्न घटल्याचे सांगत पालिकेने सामान्य पुणेकरांवर १० टक्के करवाढ लादण्याची तयारी सुरू केली आहे. अशा वेळी हा निधी मिळाल्यास करवाढ करावी लागणार नाही तसेच शहर विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार असल्याने पालिकेने शासनाकडे मागणी केलेल्या या निधीसाठी आमदारांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी मंचाने केली आहे. वेलणकर म्हणाले की, शहरात होणाऱ्या दस्तांच्या मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का दराने अधिभार आकारण्यात येतो. ही रक्कम शासनाने महापालिकेला अदा करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. मात्र २०१९-२० ते २०२४-२५ या कालावधीत जमा झालेली १०७५.५३ कोटींची मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कम अद्याप महापालिकेला शासनाकडून मिळालेली नाही. तसेच २०१७ पासून स्थानिक संस्था कर बंद झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून महापालिकेला वस्तू व सेवाकराचे अनुदान दिले जाते. २०१७ मध्ये शासनाने ११ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. मात्र त्या गावांपोटी गेल्या आठ वर्षांपासूनचे १४२१.७० कोटी रुपयांचे वस्तू व सेवाकर अनुदान अद्याप प्रलंबित आहे. याशिवाय २०२१ पासून समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांपोटी आजपर्यंतचे ५७२.२२ कोटी रुपयांचे वस्तू व सेवाकर अनुदानही महापालिकेला मिळालेले नाही. ही सर्व रक्कम पाहता शासनाने महापालिकेला एकूण ३०४५ कोटी रुपये देणे बाकी आहे. प्रशासनाने केली मागणी वेलणकर म्हणाले की, या थकबाकीच्या निधीबाबत महापालिकेने राज्य शासनासोबत मोठ्या प्रमाणावर पत्रव्यवहार केला असून, महापालिका आयुक्तांनी २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पाठवलेल्या शेवटच्या पत्राची प्रत माहिती अधिकारातून नुकतीच मिळाली आहे. शासनाकडे महापालिकेचा निधी थकलेला असून ततोमिळावा यासाठी शहरातील आठ आमदार तसेच दोन मंत्र्यांनी या निधीसाठी पाठपुरावा करावा. हवामान : हिमालयात बर्फाचा दुष्काळ
