पुणे : कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणेच्या सभापती दिलीप काळभोर यांना पुन्हा सह्याचे अधिकार मिळाले आहेत. बहुमताने १० संचालकांनी ७ ऑगस्ट रोजी सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यांनतर सभापतींनी विभागीय सहनिंबंधकांकडे अपील दाखल केले होते.

मात्र सुनावणी पूर्ण होऊन देखील निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे सभापतींनी कलम ४३ अन्वये पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते. त्यावर पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ठरावाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत ही स्थगिती आहे.

सभापती समीतीच्या कामकाजात सर्व संचालकांना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप करत त्यांच्या सह्यांचा अधिकार काढून तो अन्य संचालकाकडे देण्यासाठी बैठकीची मागणी दहा संचालकांनी केली होती.

त्यावर पणन संचालक, उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण गेल्यानंतर यावर अखेर ७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव १८ पैकी १० संचालकांच्या बहुमताने ठराव संमत झाला होता. त्यात बैठकीत सह्यांचे अधिकार संचालक प्रशांत काळभोर यांना दिले होते.

मात्र, सह्यांचे अधिकार काढण्याची तरतुद कायद्यात नसल्याचा दावा करत सभापतींनी विभागीय सहनिंबंधकांकडे अपील दाखल केले होते. मात्र सुनावणी पूर्ण होऊन देखील निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे सभापतींनी कलम ४३ अन्वये पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते.

पणन मंत्र्यांनी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा सभापतींकडे सह्यांचे अधिकार गेले आहेत. आदेशानुसार नुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
– डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, पुणे बाजर समिती

बेकायदेशीर ठरावाने सह्यांचे अधिकार काढले होते. पणन मंत्र्यांनी कायद्याने ते अधिकार परत दिले आहेत.
– दिलीप काळभोर, सभापती, पुणे बाजार समिती