प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या पूर्वतयारीसाठी १० कोटींची अनुदान जिल्हाधिकारी कार्यालयांना त्वरित वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, निवडणुकीची तयारी सुरू झाली असून गट-गण रचनेचा कार्यक्रम आधीच पूर्ण झाला आहे. यानंतर आरक्षण, मतदार यादी आणि प्रत्यक्ष निवडणूक यांसारखे टप्पे पार पाडण्यासाठी तातडीने खर्चाची आवश्यकता आहे. प्रतिपंचायत समिती तीन लाख रुपये याप्रमाणे राज्यातील एकूण ३३६ पंचायत समित्यांना १० कोटी ८ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे.राज्य शासनाने हा निधी अग्रिम म्हणून वितरित केला असला तरी, खर्चावर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे. सर्व पंचायत समित्यांना समान अनुदान देण्यात आले असले तरी, जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण विचारात घेऊन अनुदानाचे वितरण आणि समन्वय साधण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असणार आहे.
