Pune news : कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींनुसार उस्मानाबाद येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने पाच हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली असल्याची बाब लपवून ठेवत पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयात पंचवीस हजार रुपयांच्या अंतरिम पोटगीसाठी धाव घेतलेल्या पत्नीचा अर्ज न्यायाधीशांनी खर्चासहित फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘फोरम शॉपिंग’ला मनाई आहे. या प्रकरणात अंतरिम पोटगी मिळत असतानाही, पतीचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढले किंवा त्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळते, याचा नवा पुरावा पत्नीने सादर केलेला नाही. परिणामी हा दावा कायदेशीर म्हणता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करत कौटुंबिक न्यायाधीश एस. एन. रुक्मे यांनी हा आदेश दिला. या प्रकरणात पतीने पत्नीपासून घटस्फोट देण्याच्या मागणीसाठी हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ नुसार, पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावर पत्नीने कौटुंबिक हिंसाराचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यानुसार उस्मानाबाद येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पतीविरोधात दावा दाखल केला. त्यामध्ये तिला दरमहा पाच हजार रुपयांची पोटगी मंजूर झाली. त्यानंतर पत्नीने पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयात २५ हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मिळण्यासाठी दावा दाखल केला. पती बँकर असून, त्याला दोन लाख रुपये पगार आहे. त्याच्या आईवडिलांची खासगी कंपनी असून, त्यातून त्यांना दरमहा २५ लाख रुपये उत्पन्न मिळते. पत्नीला उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. पती दैनंदिन खर्च व जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी पैसे देत नाही, असे पत्नीने अर्जात म्हटले होते. त्याला पतीचे वकील अॅड. मयूर साळुंके, अॅड. अजिंक्य साळुंके, अॅड. अमोल खोब्रागडे यांनी विरोध केला. पत्नीला आधीच पाच हजार रुपये अंतरिम पोटगी मंजूर आहे. पत्नी खासगी व्यावसायिक असून, दरमहा चाळीस हजार रुपये कमावते. पत्नीने पतीच्या उत्पन्नाबाबत अतिशयोक्तीपूर्ण दावा केला असून, त्याच्या नावे एवढ्या संपत्तीच्या नोंदी नाहीत, असे पतीच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने पत्नीचा अर्ज खर्चासहित फेटाळला. पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा हा निर्णय खोट्या पोटगी अर्जांविरोधात सक्षम उदाहरण ठरेल. गरज असल्यासच आर्थिक मदत दिली जावी, अतिशयोक्तीवर आधारित अर्ज न्यायालय स्वीकारत नाही. – अॅड. अजिंक्य साळुंके पोटगी ही योग्य व पारदर्शकतेच्या आधारावरच दिली जाते. दिशाभूल करण्याचा कोणताही प्रयत्न अयशस्वी ठरतो, हे या आदेशातून स्पष्ट दिसते. – अॅड. मयूर साळुंके
