पुणे – दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये जर सहमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाले असतील तर तो भारतीय न्याय संहिता कलम ६९ अंतर्गत फसव्या मार्गाचा वापर करून केलेले लैंगिक शोषण ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निरीक्षण जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संगीता पहाडे यांनी नोंदविले.

या प्रकरणात बचाव पक्षातर्फे अॅड. हर्षल सुनील पाटील, अॅड. सुरज सुर्यकांत् मादेवाड, अॅड. रणजित डी. साळुंके यांनी जमीन अर्ज दाख़ल केला होता. या प्रकरणात बचाव पक्षातर्फे अॅड. हर्षल सुनील पाटील यांनी युक्तिवाद करताना या गुन्ह्यात घटस्फोटी पीडित व आरोपीची फेसबुकच्या माध्यमातून ओळख झाली.

त्याचे रुपांतर प्रेमसंबंधात झाले. त्याने २० जानेवारी ते १९ अॉक्टोबर २०२४ या कालावधीत लग्नाच्या अमिषाने लैंगिक शोषण केल्याची तिचे म्हणणे आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. य़ा प्रकरणात बीएनएसच्या विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. यामध्ये दोषारोपपत्रही दाखल झाले आहे. या प्रकरणात त्याने जामिनासाठी अर्ज केला होता.

त्यावेळी ती २७ वर्षांची आहे. सुशिक्षित प्रौढ असल्याने योग्य, अयोग्य संमजण्यास ती सक्षम आहे. त्याच्यावर पूर्वीचा कोणताही गुन्हा दाखल नाही. काहीही हस्तगत करण्यात आलेले नाही. या प्रकरणात तिची वैद्यकीय चाचणीस तिने विरोध केला. त्यामुळे वैद्यकीय चाचणी झालेली नाही. त्यामुळे आरोपीला तुरूंगात ठेवून काहीही साध्य होणार नाही.

त्यामुळे त्याला जामीन देण्याची मागणी अॅड. हर्षल पाटील यांनी केली. आरोपीकडून काहीही हस्तगत केलेले नाही. त्यामुळे त्याच्या चौकशीची गरज नाही. त्याला जन्मठेप अथवा फाशीची शिक्षा होणार नाही. त्यामुळे काही अटी व शर्तीवर जामीन मिळण्यास तो पात्र असल्याचा निष्कर्ष देत त्याला जामीन मंजुर केला.