पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} : राज्यामध्ये सध्या मराठा, ओबीसी, धनगर, मुस्लिम, ब्राह्मण अशा सर्वच घटकांना आरक्षण देण्याचा घाट शासनाकडून घातला जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर संविधानाच्या नियमांचा विचार न करताच शासन आरक्षण देण्याचे घोषित करत आहे. राज्यातील सर्व जातीची जातीनिहाय जनगणना करावी. त्यामुळे कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे, ते कळणार आहे. त्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी रिपाइंचे माजी शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे यांनी केली आहे.

दरम्यान, अनुसूचित जातीचा दाखला मिळविण्यासाठी १९५० च्या पुराव्याची अट असून, त्या वेळचे समाज बांधव शिक्षण न झाल्यामुळे, काहींना गावाकडे जमीन नसल्यामुळे कोणताही पुरावा जोडू शकत नाहीत. त्यामुळे जातीच्या दाखल्यापासून त्यांना वंचित राहावे लागल्याने आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे ही अटही रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी कांबळे यांनी केली आहे.