पुणे – पुणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पद हे काटेरी मुकुट मानले जाते. त्यामुळे सद्य:स्थितीला हे पद नको रे बाबा असेच अधिकारी म्हणत असतात. या पदावर पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्‍त करण्याऐवजी पुन्हा प्रभारी अधिकारीच नियुक्‍त करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील सहायक आयुक्‍त अनिल गुंजाळ यांच्याकडे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपवला आहे.

पुण्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पद हे राज्यातील एक महत्त्वाचे पद मानले जाते. ते मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये पूर्वी स्पर्धा लागायची. त्यातून सहजासहजी हे पद कोणालाही मिळत नव्हते. आवश्‍यक “त्या’ सर्व परीक्षा पार केल्यानंतरच ते मिळायचे. आता ही स्पर्धा कमी होऊ लागली आहे.

तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे हे 31 मे रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले. त्यांनतर या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील सहायक आयुक्‍त स्मिता गौड यांच्याकडे सोपावला होता. आता त्यांच्याकडील हा कार्यभार संपुष्टात आणण्यात आला. गौड यांच्याकडे पिंपरी-चिंचवडच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील प्रशासन अधिकारी पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार दिला आहे.

पुण्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हे पद सध्या कटकटीचे पद मानले जाते. मागील काही वर्षांतील तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कालावधीत अनागोंदी कारभार झाला आहे. नियम धाब्यावर बसवून शिक्षकांच्या वैयक्‍तिक मान्यता दिल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून काही प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.

न्यायालयीन प्रकरणे, चौकशा, सुनावण्या याच कामात आता शिक्षणाधिकाऱ्यांना गुंतून पडावे लागते आहे. इतर कामांसाठी वेळ देताच येत नाही. त्यामुळे डोकेदुखी वाढत असते. या प्राथमिक शिक्षणाधिकारीचा अतिरिक्‍त कार्यभार स्वीकारण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून काही दोन-तीन महिला अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली होती. मात्र, या अधिकाऱ्यांकडून काही ना काही कारणे सांगून नकार कळवल्याची चर्चा आहे.

शिक्षण आयुक्‍त विशाल सोळंकी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांची चर्चा झाल्यानंतर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदाची माळ अनिल गुंजाळ यांच्या गळ्यात टाकण्यात आली. याबाबतचे आदेश शिक्षण आयुक्‍तांनी नुकतेच काढले. गुंजाळ यांची सेवानिवृत्तीही काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांसाठी गोपनीय अहवाल जमवाजमव करण्याची कामे जलद गतीने सुरू आहेत. या पदोन्नत्यातून पूर्णवेळ शिक्षणाधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती होणार हे आता जवळपास निश्‍चित झाले आहे.