नागपूर/पुणे – अमली पदार्थ विषयक गुन्हे लक्षात घेता ‘नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’ ची स्थापना करण्यात येणार आहे. या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यांत अमली पदार्थांचे गुन्हे नियंत्रित करण्यासाठी राज्यसरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याप्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

आता प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अमली पदार्थ विरोधी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशा समित्या देशभर स्थापन करण्यात आलेल्या असून, त्याचा आढावा केंद्र सरकार घेते. बंद कारखान्यांमध्ये अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे सरकार बंद असलेल्या कारखान्यांवर लक्ष ठेवून आहे.

बंद कारखान्यात अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे आढळल्यास कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच रसायन आधारित अमली पदार्थ बनवण्यात येत असल्यामुळे रसायनांच्या आयातीवरही सरकार लक्ष ठेवून आहे. यापुढे राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यामध्ये सबंध आढळून आल्यास त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

ललित पाटील प्रकरणांमध्ये कडक कारवाई करण्यात आली आहे. अमली पदार्थ गुन्ह्यात पूर्वी अमली पदार्थ पुरवठादाराच्या (पेडलर) चौकशीपर्यंत तपास मर्यादित राहत होता. यापुढे ही चौकशी मर्यादित न राहता त्याचे सर्व संबंध शोधण्याचे काम होत आहे. याबाबत केंद्र सरकार अस्तित्वात असलेला कायदा सक्षम करत असून गरज भासल्यास राज्यातही स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे.

अमली पदार्थ कुरिअरच्या माध्यमातून येत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. याबाबत कुरिअर कंपन्यांना देखील विशिष्ट कार्यप्रणाली दिली आहे. असे कुठलेही संशयित पॅकेट आढळून आल्यास त्याची पडताळणी करून पोलिसांना कळवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. अनेक संस्थांचे व्यसनमुक्ती केंद्र आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. मुंबई, पुण्यात पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर असे केंद्र सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली.