पुणे –  बांधकाम परवानगी देतानाच गौणखनिज आणि बिनशेती (एनए) परवानगी ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे बिनशेती परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होणार आहे.

गौणखनिजची परवानगी देण्याच्या प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले आहे. त्यामुळे याबाबतच्या अडचणींसह गैरप्रकारांनाही आळा बसला आहे. आता बिनशेती परवानगीही ऑनलाइनच देण्याची सुविधा जिल्हा प्रशासनाकडून उपलब्ध मिळणार असल्याने परवानगीसाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे.

सध्या बांधकाम परवानगीसाठी महापालिका हद्दीत प्रस्ताव दिल्यानंतर नियमानुसार परवानगी दिली जाते. त्यानंतर महापालिकेकडून संबंधित विकसकाला बिनशेती परवानगीसाठी पत्र दिले जाते. ते पत्र घेऊन विकसकाला जिल्हा प्रशासनाकडे म्हणजे महसूल विभागाकडे बिनशेती परवानगीसाठी अर्ज करावा लागतो.

त्यासाठीचे आवश्‍यक ती कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांची छाननी आणि तपासणीनंतर वर्ग १ ची जमीन असेल, तर बिनशेती परवानगी मिळण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. अनेकदा त्यात विनाकारण त्रुटी काढून बिनशेती परवानगीला विलंब करून गैरप्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तशा काही तक्रारीही जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या आहेत.

हेलपाटे वाचणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ऑटो डिसीआर या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून बांधकाम प्रस्ताव दाखल करावे लागतात. या संगणक प्रणालीस गौणखनिज पोर्टल आणि बिनशेती परवानगी संलग्न करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. ही प्रणाली विकसित झाल्यानंतर बिनशेती परवानगीही ऑनलाइनच दिली जाणार आहे. त्यामुळे परवानगीसाठी हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही.

‘जिल्हा प्रशासनाने अधिकाधिक सुविधा ऑनलाइन देण्यास प्राधान्य दिले आहे. बिनशेती (एनए) परवानगीही ऑनलाइन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठीची संगणकप्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.- – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी पुणे