पुणे – महापालिकेकडून मागील आठवड्यात आंबेगाव येथे केलेल्या कारवाईत तब्बल ११ मजली इमारती जमीनदोस्त केल्या. महापालिकेच्या या कारवाईनंतर शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाची दखल घेत आतापर्यंत शहरात किती अनधिकृत बांधकामांना नोटीसा दिल्या. त्यानंतर किती बांधकामांवर कारवाई झाली.

तसेच नोटिसीनंतर कारवाई न झालेली बांंधकामे किती याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश बांधकाम विभागास दिले होते. मात्र, या नोटिसांचा आकडा मोठा असल्याने प्रशासनास ही माहिती संकलित करण्यास वेळ लागत असल्याचे समोर आले आहे. तर, प्रशासनाच्या माहितीनुसार, या वर्षात बांधकाम विभागाने तब्बल २० लाख चौरसफूट अतिक्रमण जमीनदोस्त केले आहे.

प्रामुख्याने शहरातील उपनगरांमध्ये ही बांधकामे मोठ्या प्रमाणात असून त्यात, निवासी इमारती, हाॅटेल तसेच गोदामांचा समावेश असल्याचे समोर आले. मात्र, अनेकदा राजकीय दबाव तसेच अधिकार्‍यांना पाठिशी घालून ही कारवाई रोखली जात असल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे फोफावली असून आता महापालिकेने गेल्या दोन वर्षात किती बांधकामांना नोटीसा दिल्या व किती कारवाई केली याची माहिती प्रशासनालाही संकलन करण्यात अडचणी येत आहे.

का मागितला आयुक्तांनी अहवाल

महापालिकेने आंबेगाव येथे केलेल्या कारवाईत ११ मजली इमारती जमीनदोस्त केल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने या इमारतींवर २०२१ मध्ये कारवाई केली होती. यावेळी पार्किंग तसेच पहिल्या मजल्यापर्यंत झालेले सगळे बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले होते. त्यानंतर, अवघ्या दोन वर्षात या ठिकाणी बहुमजली इमारती अनधिकृत बांधून त्या विक्री करण्यात आल्या. तसेच नागरिकही रहायला आहे.

त्यानंतर महापालिकेने अचानक कारवाई करत तब्बल ५०० फ्लॅट असलेल्या या मिळकती जमीनदोस्त केल्या. त्यामुळे नागरिकांची मोठी फसवणूक झाली. महापालिका आयुक्तांनी कारवाईनंतर बांधकाम कसे झाले, नंतर नोटीस का बजाविली नाही. बांधकाम सुरू असतानाच पुन्हा कारवाई का झाली नाही, असे सवाल उपस्थित करत बांधकाम विभागाला आतापर्यंत शहरात देण्यात आलेल्या नोटीस, महापालिकेने केलेली कारवाई तसेच कारवाई न झालेल्या नोटीसांची माहिती मागविली आहे.

कारवाई वाढण्याची शक्यता

महापालिकेने गेल्या वर्षभरात २० लाख चौरसफूट अतिक्रमण काढले असल्याची माहिती महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांंनी दिली. मागील वर्षी हा आकडा ३० लाख चौरसमीटर होता. तर, बांधकाम विभागाकडून सातत्याने कारवाई सुरू असल्याने यंदाही ही कारवाई ३० लाख चौरसमीटरपेक्षा अधिक होईल, असे वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. तसेच नोटीसांचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून नोटिसांची संख्या अधिक असल्याने वेळ लागत असल्याचे ते म्हणाले.