पुणे-राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत, असा ठराव विधिमंडळाच्या अधिवेशनात करण्यात आला आहे. तर, राज्य निवडणूक आयोगाने मात्र पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारुप प्रभाग रचनेतील दुरुस्तीसह संपूर्ण प्रस्ताव 6 जानेवारीला प्रत्यक्ष येऊन सादर करावा, अशा सूचना केल्या आहेत. या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेला चालना मिळाली असून, या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवायच होणार असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे.

पुणे महापालिकेच्या विद्यमान सभागृहाची मुदत 14 मार्च 2022 ला संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. नोव्हेंबरमध्ये प्रभाग रचनेचा कच्चा प्रारुप आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापालिकांना दिले होते. मात्र, महापालिकेने त्यानंतर 15 दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती. आयोगाकडून त्यानुसार दि.5 डिसेंबरला सादर करण्याचे आदेश दिले. पालिकेने तो सादरही केला. मात्र, आयोगाने या आराखड्यात 24 दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. मात्र, दुरुस्तीसह प्रारुप प्रभाग निश्‍चित करण्याबाबत आयोगाकडून सूचना आलेल्या नसल्याने ही प्रक्रिया रखडली होती.

अखेर निवडणूक आयोगाने राज्यातील 13 महापालिकांच्या दुरुस्तीसह प्रारुप प्रभाग रचना सादर करण्याचा कार्यक्रम बुधवारी जाहीर केला आहे.

इच्छुकांना पुन्हा आशा
विधिमंडळात ओबीसी आरक्षणाबाबत करण्यात आलेल्या ठरावास सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे निवडणुका पुढे जातील, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, आता आयोगाने पुन्हा प्रभाग रचनेच्या कामाला चालना दिल्याने अनेक इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.