अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवकांवरील उपचार खर्चावर पर्याय
“इन्शुरन्स ब्रोकर’ नियुक्‍तीसाठी मागवले प्रस्ताव
पुणे – महापालिकेचे कर्मचारी आणि नगरसेवकांसाठी सीएचएस अंतर्गत राबवण्यात येणारी आरोग्य योजना पुढील काळात इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून राबवण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. सध्या सुरू असलेल्या योजनेमध्ये फारसे बदल होणार नाहीत, परंतू उपचारांचे बिल हे “ग्रुप इन्शुरन्स’च्या माध्यमातून करण्यासाठी “इन्शुरन्स ब्रोकर’ नियुक्‍तीसाठी प्रशासनाने प्रस्ताव मागवले आहेत.

पुणे महापालिकेच्या वतीने आजी, माजी अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकांसाठी आरोग्य योजना राबविण्यात येते. यासाठी महापालिकेने निश्‍चित केलेले उपचार पॅनेलवरील कुठल्याही रुग्णालयांमध्ये करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्‍त महापालिकेने साधारण 12 वर्षांपासून अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी शहरी गरीब योजना सुरू केली आहे.

या योजनेअंतर्गत 1 लाख रुपयांपर्यंत तर कॅन्सरसाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च महापालिका करते. कर्मचारी, नगरसेवक आणि शहरी गरीब योजनेअंतर्गत पॅनेलवरील रुग्णालयांत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवरील उपचार सीएचएस दराने केले जातात. बिलाची रक्कम थेट महापालिकेकडून संबधित रुग्णालयाला वर्ग केली जाते.

या सर्व योजनांवर महापालिकेचे दरवर्षी 100 कोटी रुपये खर्च होत आहेत. मागील काही वर्षांपासून या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण वाढल्याने खर्च वाढतच चालला आहे. तसेच, प्रशासनाला कागदोपत्री काम करावे लागते, यासाठी स्टाफची मागणीही वाढत आहे. यामुळे महापालिकेने “ग्रुप इन्शुरन्स’ काढण्यासाठी पावले उचलली आहेत.