पुणे :  प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमान तक्रार निवारण, सुलभ जीवनमान यांसाठी विशेष उपाययोजना करण्याऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या सुधारणा कार्यक्रमात पुणे महापालिका नापास झाली आहे, तर पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने यात राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. त्यामुळे या उपक्रमाच्या सुरुवातीपासूनच केवळ कागदी घोडे आणि बैठकांमध्ये वेळ घालविणाऱ्या महापालिकेचा ढिसाळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर १ जानेवारीपासून राज्यातील शासकीय विभाग, वेगवेगळी मंत्रालये, जिल्हा प्रशासन, महापालिकांसाठी हा उपक्रम जाहीर केला होता. त्यात भारतीय गुणवत्ता परिषदेतर्फे अंतिम मूल्यमापन करण्यात आले. या निकालानुसार वेबसाइट सुधारणा, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण, सुलभ जीवनमान, गुंतवणुकीस चालना, तंत्रज्ञानाचा वापर अशा १० मुद्द्यांवर उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महापालिकांचाही यात समावेश होता.

काम शून्य बैठकाच जास्त
महापालिका प्रशासनाकडून या उपक्रमाच्या घोषणेनंतर केवळ बैठकांमध्येच जोर घालविला. प्रामुख्याने या उपक्रमात महापालिकेच्या कामकाजात इ- फाइल प्रणाली सक्षमपणे राबविणे, कामकाजात एआयचा वापर वाढविणे, नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करणे, नागरिकांच्या सनदीनुसारच्या सेवा विहित कालावधीत पूर्ण करणे, अशा बाबी करणे अपेक्षित असताना महापालिकेकडून कार्यालयांची स्वच्छता, इमारतींची रंगरंगोटी, भिंती रंगविणे यावरच अधिक भर देण्यात आला.

या कालावधीत नागरिकांसाठी काय करणार, हे शासनास कळविता महापालिकेचे उड्डाण पूल सुरू करणे, यापूर्वीच ऑनलाइन सुरू केलेल्या काही सेवा नव्याने सुरू करणे असे उपक्रम कळविण्यात आले. त्यामुळे महापालिका मुख्यमंत्र्यांच्या या सुधारणा कार्यक्रमातूनच बाहेर फेकली गेली असून, प्रशासकीय पातळीवर महापालिकेचे कामकाज खरचं नागरी केंद्रीत आहे का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.