Pune Mumbai Expressway : सेवा शून्य, पण वसुली पूर्ण! मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर टोल नियमांची पायमल्ली
Pune Mumbai Expressway : सेवा न देता पैसे उकळणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई होणार का? प्रवाशांना दंडासह टोलची रक्कम परत करण्याची मागणी जोर धरू लागली.

Pune Mumbai Expressway – पुणे-मुंबई महामार्गावर खोपोली टोल नाक्यावर टॅंकरचा अपघात झाल्याने 3४ तास वाहतूक ठप्प होती. वाहतूक ठप्प असतानाही टोल वसुली मात्र सुरू होती. मुळातच राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांनुसार तीन मिनिटांपेक्षा वाहन चालकांना जास्त प्रतीक्षा करावी लागत असेल किंवा १०० मीटरपेक्षा जास्त वाहनांची रांग असल्यास वाहनांना टोल न आकारता मोफत सोडणे बंधनकारक आहे.
मात्र, या नियमांची कोणत्याही टोलनाक्यावर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.शनिवार-रविवारी अथवा सार्वजनिक सुट्यांच्या दिवशी अनेक टोल नाक्यांवर वाहनांची गर्दी होते. त्यामुळे टोलनाक्यावर लांबच-लांब रांगा लागतात. पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील खेड शिवापूर टोल नाक्यावर हा प्रकार सर्रास घडत असतो.
यामुळे टोलसाठी वाहन चालकांना त्रास सहन करावा लागतो. महामार्ग प्राधिकरणाच्या नियमानुसार टोलविषयक नियमाची माहिती प्रवाशांना नसते. तसेच, जर टोलवरील कर्मचार्यांना याबाबत विचारले असता त्यांच्याकडून अरेरावी केली जाते. काही प्रसंगी टोलच्या रकमेवरून प्रवासी आणि टोलवरील कर्मचारी यांच्यामध्ये मारहाणीचे, वादाचे प्रकार घडतात.
त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि टोल आकारणीचे काम देण्यास आलेल्या कंपनीमध्ये झालेल्या करारानुसार टोल वसुलीचा नियम पाळणे गरजेचे आहे.पुणे-मुंबई महामार्गावरही वाहतूक कोंडीत ३४ तास अडकलेल्या वाहनांकडून टोल वुसली झाल्याने चालक, प्रवाशांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. आम्ही वेळेची किंमत मोजतो, त्रासाची नाही!
अशा शब्दांत प्रवाशांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. सेवा न देता टोल वसूल करणे हा सरळ सरळ नियमभंग आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधित कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करावी आणि ज्या प्रवाशांना तासन्तास ताटकळत ठेवले, त्यांना दंडासह टोलची रक्कम परत करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
“सेवा न देता टोल वसूल करणे हा नियमभंग आहे. अनेक नागरिकांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर टोल भरला, पण ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकले. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांनुसार वाहनांना मोफत सोडणे बंधनकारक आहे, अशा स्थितीतही टोल वसूल केला असेल तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखलची कारवाई करावी.”
– विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते






