Pune MSRTC – आधीच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाचा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे दिवसागणिक तोटा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बसेस एसटीला मोठा आर्थिक दिलासा ठरत आहे. पुणे एसटी विभागातील १०५ इलेक्ट्रिक बसेसमुळे दररोज तब्बल साडेदहा ते अकरा हजार लिटर डिझेलची बचत होत असल्याचे पुणे विभागाचे विभाग नियंत्रक अरुण सिया यांनी सांगितले.

त्यामुळे महामंडळाच्या खर्चात मोठी कपात होण्याबरोबरच प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यास हातभार लागत आहे. परिणामी एसटीच्या ताफ्यात नव्याने दाखल होत असलेल्या गाड्यांमध्ये ई-बसची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. पुणे एसटी विभागांतर्गत १४ एसटी स्थानके असून, स्वारगेट, पुणे स्टेशन, शिवाजीनगर आणि पिंपरी-चिंचवड या प्रमुख स्थानकांचा समावेश आहे.

पुणे विभागाकडील स्वतःच्या आणि खासगी कंत्राटदारांकडून भाड्याने घेतलेल्या अशा साडेआठशे बस प्रत्यक्ष मार्गावर धावत आहेत. सध्या पुणे विभागातून दररोज पावणेदोन ते दोन लाख प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. त्यातून एसटीला ६२ ते ६५ कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळते. उन्हाळी सुट्ट्या आणि सणांच्या काळात या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे एसटी पुणे सर्वसामान्यांच्या प्रवासातील जीवनवाहिनी असून, एसटीच्या सवलती आणि ताफ्यातील नवीन बसमुळे प्रवाशाची संख्या वाढली आहे. विशेषत: इलेक्ट्रिक बस या वातानुकूलित आणि आरमदायी असल्यामुळे सर्वसामान्यांसह उच्चभ्रू प्रवाशांचीही जीवनवाहिनी ठरत आहे.

पुणे विभागाकडे असलेल्या १०५ इलेक्ट्रिक बसेस (ई-शिवनेरी आणि शिवाई) मुंबई, दादर, ठाणे, बोरवली, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि कोल्हापूर या मार्गावर धावत असून, सध्या दररोज सरासरी ४६ हजार २३२ किलोमीटरचा प्रवास करीत आहेत. त्यामुळे हजारो लिटर डिझेलची बचत होत आहे.

कारण, एसटीच्या ताफ्यात असलेल्या डिझेल बसला दररोज अंदाजे ४२ ते ४७ हजार लिटर डिझेल लागते. सध्या डिझेलचा दर ९८ प्रति लिटर आहे. त्यानुसार, पुणे विभागाचा डिझेलवरील रोजचा खर्च अंदाजे ४४ लाख ते ४९ लाख एवढा होतो. तर महिन्याचा डिझेल खर्च १३ ते १५ कोटीवर जातो. डिझेल दरवाढीमुळे एसटीला मोठी आर्थिक फटका बसत आहे.

तर दुसरीकडे एसटीच्या ताफ्यात असलेल्या १०५ पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बसेस या वाढत्या महागाईत एसटीला दिलासा देत आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देण्यासाठी आणि इंधनाचा खर्च कमी करण्यासाठी येत्या काळात या इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर पूर्ण क्षमतेने करण्याचे नियोजन महामंडळातर्फे करण्यात येत आहे.