सत्र न्यायालयाकडून प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे प्रकरण वर्ग

पुणे – बिटकॉइन गुन्ह्याच्या तपासात पुणे पोलिसांना सायबर तज्ज्ञ म्हणून मदत करणाऱ्या पंकज घोडे आणि माजी आयपीएस अधिकारी रवींद्र पाटील यांनी गोपनीयतेचा भंग केला. तसेच गैरमार्गाने आरोपींच्या खात्यातील बिटकॉइन त्यांच्या खात्यावर वर्ग केल्याचे उघडकीस आले. यानंतर दोघांना अटक करण्यात आली.

पोलिसांनी दोघांवर महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंबंध कायदा (एमपीआयडी) कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, यास बचाव पक्षाचे वकील ऍड. रोहन नहार आणि ऍड.अमोल डांगे यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात अर्ज दाखल केला. यावर सुनावणी करत विशेष सत्र न्यायाधीश एस.एस. गोसावी यांच्या न्यायालयाने आरोपींवरील “एमपीआयडी’ कायदा कलम रद्द केले. तसेच, हे प्रकरण प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे वर्ग केले आहे. दरम्यान, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी श्रद्धा डोलारे यांनी आरोपींना 25 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.

पंकज घोडे आणि रविंद्र पाटील यांना 12 मार्च रोजी सायबर पोलिसांनी अटक केली होती. कोठडीची मुदत संपल्याने शनिवारी त्यांना सत्र न्यायालयात हजर केले. मात्र, बचाव पक्षाचे वकील रोहन नहार यांनी आरोपींवर पोलिसांनी लावलेल्या “एमपीआयडी’ कायद्याला विरोध केला. युक्तिवादात ते म्हणाले, “कोणत्याही ठेवीदारांचे पैसे आरोपींनी घेतल्याचा प्रकार घडलेला नसून, तशा प्रकारचा कोणताही अर्ज पोलीस अथवा न्यायालयाकडे आलेला नाही.

त्यामुळे आरोपींवरील “एमपीआयडी’ कायदा रद्द करुन हे प्रकरण प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात वर्ग करण्यात यावे.’ ऍड. अमोल डांगे म्हणाले, “पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली या गुन्ह्याचा तपास झाला असून, केवळ तज्ज्ञ म्हणून पक्षकाराने काम केले आहे. बिटकॉइन आरोपींच्या खात्यातून पोलिसांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले. त्याबाबतचे स्क्रीनशॉट त्या-त्यावेळी काढून देण्यात आले.

त्यामुळे त्यात खाडाखोड करण्याचा प्रश्‍नच नाही. बिटकॉइनची चोरी पोलिसांनीच केली असून यासंर्दभात त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.’ सरकारी वकील मारूती वाडेकर यांनी प्रतिवाद करताना सांगितले की, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अपर पोलीस महासंचालकांच्या सूचनेनुसार सदर गुन्ह्याचा तपास करण्यात आला आहे.