पुणे : महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात शहरातील आमदारांना तसेच काही ठराविक नगरसेवकांना झुकते माप दिले आहे. तर इतर माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात १ ते २ कोटी पर्यंतच्या कामांचा समावेश प्रभागनिहाय अंदाजपत्रकात करण्यात आला आहे. या अंदाजपत्रकात आमदारांच्या पत्रानुसार १० ते १५ कोटीं पर्यंतचा निधी देण्यात आला असून काही नगरसेवकांना ५ ते ८ कोटींचा निधी देण्यात आला असल्याचे समोर आले आहे.

त्या पेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे आमदार आणि नगरसेवकांकडून तब्बल ३० हजार कोटींच्या कामांची पत्रे महापालिकेस देण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनकडून त्याला कात्री लावत केवळ ३०० ते ३५० कोटींच्या कामांचा समावेश केल्याचे अंदाजपत्रकातील तरतूदीवरून समोर आले आहे.

राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका होण्याची शक्यता असल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून माजी नगरसेवक, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते तसेच आजी- माजी आमदारांकडून महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात आपल्या प्रभागात जास्तीत जास्त निधी मिळविण्यासाठी आयुक्तांकडे पत्राद्वारे मोठ्या निधीची मागणी केली होती. दुसरीकडे महायुतीच्या घटकपक्षांनीही आपल्या माजी नगरसेवकांना पत्र देण्यास सांगत राज्यातील नेत्यांकडून प्रशासनावर ही कामे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत होता. त्यामुळे प्रशासनाकडून सर्वच्या सर्व कामे घेतली नसली तरी आमदार, माजी नगरसेवकांच्या पत्रानुसार सुमारे ३०० ते ३५० कोटींची कामे प्रस्तावित केली आहेत.

निवडणुकांमुळे कामे रखडली…
शहरात गेल्या दहा महिन्यांत केवळ १६५० कोटी रुपयांची भांडवली ( विकासकामे ) झाली आहे. ही कामे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे रखडली आहेत. या कामांचा अनुशेष पुढील वर्षभरात भरून काढला जाणार असून त्यासाठी सर्व विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले.