पुणे –  शहरातील वेगवेगळ्या प्रकारच्या खोदाईमुळे रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. हे रस्ते दुरूस्त करण्यासाठी महापालिकेने पाच पॅकेजमध्ये तब्बल ३१८ कोटी रुपयांचा खर्च करून रस्ते नव्याने विकसित करण्याचे ठरवले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, काम झालेल्या रस्त्याचे बिल देण्याआधीच महापालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजना अथवा खासगी कंपन्या पाच-सहा महिन्यांपूर्वीच्या परवानग्यांचा आधार घेत हे नवे कोरे रस्ते खोदत आहेत. प्रशासनात समन्वय नसल्याने हा प्रकार घडत आहे.

हे प्रकार रोखण्यासाठी पुन्हा एकदा महापालिकेचा पथ विभाग आणि पाणीपुरवठा विभागात समन्वयासाठी बैठक घेण्यात आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांतील ही तिसरी बैठक असली, तरी शहरात मात्र नव्याने केलेले रस्ते खोदण्याचे प्रकार सुरूच असल्याचे वास्तव आहे.
शहरात दि. ३१ मे ते ३१ आॅक़्टोबर या कालावधीत पावसाळ्यामुळे शहरात रस्ते खोदाईस मनाई असते. या कालावधीत पथ विभागही नवीन रस्ते करत नाही. तर, आॅक़्टोबर नंतर खोदाईस मान्यता दिली जाते. पावसाळा संपताच पथ विभागांकडूनही तातडीने रस्ते दुरूस्तीची कामे केली जातात. मात्र, खोदाई करताना रस्ता नव्याने केला असल्याचे माहिती असूनदेखील समान पाणी पुरवठा योजनेच्या ठेकेदरांकडून शहरात खोदाई केली जात आहे.

तीन दिवसांपूर्वी पाषण रस्त्यावर अशाच प्रकारे नवीन रस्ता केल्यानंतर पाण्याच्या लाइन जोडणीसाठी खोदाई करण्यात आली आहे. या प्रकाराची अतिरिक्त आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतल्यानंतर पथ विभागाने तातडीची बैठक पाणी पुरवठा विभाग किती खोदाई करणार आहे, याची माहिती घेतली. त्यावर त्यांच्याकडून मार्च अखेरपर्यंत ६० कि.मी. खोदाई करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, याची यादी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पथ विभागाने आधी यादी सादर करण्याच्या सूचना केल्या असून, त्यातील केवळ नवीन काम न झालेल्या रस्त्यावरच जलवाहिनी टाकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.

“पाणी पुरवठा विभागाच्या जलवाहिन्यांच्या खोदाईसाठी यापूर्वीच परवानगी देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने या पुढे त्यांच्याकडून खोदाई करताना संबंधित भागातील पथ विभागाच्या अधिकार्‍यांना पूर्वसूचना दिल्याशिवाय खोदाई केली जाणार नाही, याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच अनधिकृत खोदाई झाल्यास सर्व संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे.” – अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभाग प्रमुख, मनपा