पुणे  – राज्यातील बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कक्षेत आणण्यासाठी सुधारणा २०१८ विधेयक क्र.६४ प्रस्तावित करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानभवनातील बैठकीत केली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा अध्यादेश आधी काढला जाणार आहे. त्यानंतर अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. हे बदल होईपर्यंत पुण्यासह राज्यातील इतर बाजार समित्यातील संचालक मंडळाला अभय मिळाले आहे.

आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय बाजाराबाबत झालेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पणन मंत्री जयकुमार रावल, सहकार पणन विभागाचे प्रधान सचिव, राज्याचे पणन संचालक विकास रसाळ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थितीत होते. बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्याबाबतच्या चर्चेवेळी रावल म्हणाले की, केंद्राच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने केंद्र शासनाचा नवीन कायदा राज्यात करणे गरजेचे आहे.

यामुळे बाजार समित्या आणि शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होईल. पणन सुधारणा कायदा करण्याची गरज आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा कायदा लवकर प्रस्तावित करा अशी सूचना केली. राज्यातील काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार असल्याचे कळते.

केंद्र शासनाच्या नवीन मॉडेलनुसार विविध पणन सुधारणा राज्य शासनाने केल्या आहेत. यामधील सर्वात महत्त्वपूर्ण सुधारणांमध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठी आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या मोठ्या बाजार समित्या स्वत:च्या ताब्यात घेण्याची राजकीय खेळी सरकारने २०१८ मध्येच केली होती. या खेळीला आता यश येण्याची शक्यता असून, बाजार समित्यांवर सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.

समित्यांवर आता शासन नियुक्त २३ जणांच्या प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीची शिफारस जुन्या विधेयकात होती. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमण्यात आलेली उपसमिती कोणत्या सुधारणा सुचविते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.