पुणे – भाषा व संस्कृतीच्या क्षेत्रात मराठी भाषेची अभिवृध्दी करण्याच्या दृष्टीने उत्तर अमेरिकेतील बृहन्महाराष्ट्र मंडळ यांच्याशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. सामंजस्य कराराची अमंलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यालयाची जबाबदारी निश्चित करणे व समन्वय समिती स्थापन करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

समृद्ध वारसा लाभलेल्या विविध भारतीय भाषांचा विकास करणे, हे भाषिक तत्त्वावरील राज्यांची पुनर्रचना करण्यामागचे मुलभूत तत्त्वज्ञान आहे. भाषिक तत्त्वानुसार मराठी भाषा ही महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा असून ती एक प्राचीन विकसित भाषा आहे. मराठी भाषेने राज्याला सांस्कृतिक, सामाजिक ओळख निर्माण करून दिली असून त्या भाषेचे जतन व विकास करण्यासाठी राज्य वचनबद्ध आहे. विविध क्षेत्रात मराठीचा होणारा वापर अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यामध्ये केंद्र शासन कार्यालये, राज्य शासन कार्यालये, न्यायालयीन कामकाज व दैनंदिन व्यवहार यामध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यात येत आहे.

बृहन्महाराष्ट्र मंडळा मार्फत मराठी भाषा शिकत असणाऱ्या इयत्ता १ ली ते ५ वी विद्यार्थ्यांसाठी बालभारती यांचे मार्फत पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. बृहन्महाराष्ट्र मंडळाला स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक असल्यास पाठ्यपुस्तकांमध्ये २० टक्के पर्यंत बदल करून देण्याचे अधिकार बालभारती यांना राहणार आहेत. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे मार्फत प्रश्नपत्रिका तयार करणे तसेच आवश्यकतेनुसार शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी राहणार आहे.

शाळेतील इयत्ता ५ वीतील विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांची राहील. बृहन्महाराष्ट्र मंडळा मार्फत चालविल्या जात असलेल्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रसार करणे, त्यांना अभ्यासक्रम, पुस्तक उपलब्ध करून देणे, परीक्षा घेणे, प्रमाणपत्र देणे इत्यादी कामकाजाचा नियमित आढावा घेणे, सनियंत्रण करणे व त्यानुसार आवश्यक नियोजन करणे व योग्य निर्णय घेण्यासाठी समन्वय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

समन्वय समितीची कार्य
एक महिन्यातून एकदा ऑनलाईन बैठक घेण्यात येईल आणि बैठकीत प्रगतीचा व केलेल्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात येईल. उपक्रमाची उद्दिष्टे साधण्यासाठी गरजेनुसार चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात येईल. उपक्रमा मध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असल्यास बदल करण्याचे अधिकार शासनाच्या मान्यतेने समन्वय समितीचे असती. उपक्रमाबाबत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद संचालक हे समन्वय साधणार आहे.