मांजरी – मांजरी बुद्रुक येथील स्व. अण्णासाहेब मगर मांजरी उपबाजारात गेली काही दिवसांपासून समिती प्रशासनाने खोतीदारांना शेतमाल आणण्यास मज्जाव केला आहे. त्यामुळे खोतीदारांकडून घेतला जाणारा शेतकऱ्यांच्या माल शेतातच पडून लाखो रूपयांचे नुकसान होत आहे. त्यासाठी बाजारसमितीने खोतीदारांना शेतमाल आणण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेकऱ्यांकडून होत आहे. मांजरी उपबाजार शेतकरी ते थेट ग्राहक असा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. शेतकऱ्यांसह खोतीदारही येथे सुरूवातीपासून शेतमाल घेऊन येत होते. मात्र, खोतीदारांच्या नावाखाली अनेक व्यापारी बाजारात येत असलेल्या शेतकऱ्यांचा माल बाहेरच्या बाहेर कमी दरात खरेदी करून काही वेळातच बाजारात चढ्या दराने शेतमाल विकत असल्याचे बाजारसमिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे खोतीदार विरूद्ध शेतकरी व प्रशासनात अनेक महिने संघर्ष होत होता. अखेर संचालकांनी बनावट खोतेदारांसह मूळ खोतीदारांनाही बाजारात शेतमाल विकण्यास मज्जाव केला आहे. खोतीदारांनी हा अन्याय असल्याचे मत व्यक्त करीत वेळोवेळी भीक मागो व इतर आंदोलने करून न्याय देण्याची मागणी केली. उपमुख्यमंत्री, खासदार सुप्रिया सुळे, डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार चेतन तुपे पाटील यांनाही निवेदने देवून खोतीदारांना बाजारात शेतमाल विकण्यासाठी परवानगी मिळण्याची मागणी केली होती. मात्र, संचालक मंडळासह प्रशासनानेही त्याकडे दुर्लक्ष करीत फक्त शेतकरी व ग्राहक यांच्यात होणाऱ्या व्यवहाराला प्राधान्य दिले आहे. बाजारात शेतमाल विक्रीस परवानगी मिळत नसल्याने हवेली, दौंड व पुरंदर परिसरात काम करणाऱ्या खोतीदारांनी शेतकऱ्यांचा माल काढून विकणे बंद केले आहे. या बंदमुळे शेतकऱ्यांची पंचायत झाली असून लाखो रुपयांच्या मालाचे नुकसान होत आहे. संचालक मंडळांनी निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. “नव्या संचालक मंडळाने फतवा काढून आम्हाला या उपबाजारात व्यवसाय करण्यास मज्जाव केला आहे. आमचे परवाने देखील रद्द केले आहेत. संचालक मंडळाच्या या जुलमी ठरावामुळे आमच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी संचालकांना सांगूनही संचालक मंडळाने आपला हेका कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आमच्यासह शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान होत आहे.’ – बाळासाहेब भिसे, खोतीदार “कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने पारंपरिक खोतीदारांना मज्जाव करून शेतकऱ्यांवर देखील अन्याय केला आहे. एकीकडे केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतल्याचा गाजावाजा करत असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मनमानीमुळे लाखो रुपयांचा माल शेतातच राहत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. हाताशी आलेले उभे पीक सोडून द्यावे लागत आहे. झालेले नुकसान संचालक मंडळ भरून देणार आहे का, असा सवाल शेतकरी नामदेव हरपळे, मच्छिंद्र कामठे, शिवाजी वारे यांनी केला आहे.
