पुणे : अगामी महापालिका निवडणूकांच्या तोंडावर आपल्या पक्षाच्या माजी नगरसेवकांना महापालिकेच्या २०५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात जास्तीत निधी मिळावा यासाठी भाजपकडून महापालिकेतील तीन माजी पदाधिकाऱ्यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या समन्वयकांनी नगरसेवकांऐवजी आपल्याच प्रभागात सर्वाधिक निधी पळविला असल्याचे समोर आले आहे. या तीन पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागासाठी तब्बल ६८ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपचे इतर नगरसेवक चांगलेच नाराज झाले आहेत.

कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील भाजपच्या तीन नगरसेवकांनाही प्रत्येकी १० ते १२ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात भाजपला झुकते माप मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी नुकतेच महापालिकेचे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केले. सुमारे १२ हजार ६१८ कोटींचे हे अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वीच चर्चेचा विषय बनले होते.

आयुक्तांनी या अंदाजपत्रकाच्या बैठका महापालिकेत घेण्याऐवजी थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेतल्याने शहरातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी त्या विरोधात आंदोलने करत अंदाजपत्रकात दुजाभाव करण्यात आल्यास थेट न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली होती. आता त्यांचा आरोप खरा झाल्याचेच दिसत आहे.

माजी पदाधिकारी झाले मालामाल
महापालिकेत भाजपचे सर्वाधिक १०० माजी नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांना पत्र देण्यासाठी पक्षाकडून सांगण्यात आले होते. त्यासाठी माजी सभागृह नेत्यांकडे सर्वांनी पत्र देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, नगरसेवकांना निधी मिळण्या ऐवजी याच पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागात निधी गेला आहे. एका माजी सभागृह नेत्यास तब्बल २८ कोटी निधी देण्यात आला आहे. दुसऱ्या नेत्यास २२ कोटी तर तिसऱ्या सभागृह नेत्याच्या प्रभागासाठी तब्बल १८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीच्या एका माजी पदाधिकाऱ्यालाही त्यांच्या प्रभागासाठी २५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.