पुणे – गुंतवणुकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी ऊर्फ डीएसके यांच्या डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेड (डीएसकेडीएल) या कंपनीशी संबंधित मालमत्तांचे दोन प्रकारांत वर्गीकरण करून त्याची यादी न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. यामध्ये जप्त न झालेल्या ५४ मालमत्तांचीही माहिती देण्यात आली आहे.

डीएसकेडीएल कंपनी विकत घेताना अशदान प्रॉपर्टीज प्रा. लि. या कंपनीने कर्जरोखेधारकांचे १६१ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव (रिझोल्युशन प्लॅन) दिला होता. या प्रस्तावात असलेल्या तसेच आतापर्यंत जप्त न झालेल्या मालमत्तांचे वर्गीकरण करून यादी सादर करण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाने जुलै महिन्यात दिला होता. त्यानुसार मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी यादी सादर केली.

डीएसके यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने मे २०१८ मध्ये दिला होता. त्यानुसार जप्त करण्यात आलेल्या १५३ मालमत्तांची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, जप्त झालेल्या आणि न झालेल्या मालमत्ता मुक्त करण्यास विशेष सरकारी वकील कैलास चंद्र व्यास आणि नवले यांनी ना हरकत दर्शविली आहे.

जोपर्यंत ठेवीदारांचे पैसे मिळत नाहीत तोपर्यंत कोणतीही मालमत्ता मुक्त करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करीत ठेवीदारांनी यावर रेड हाऊस फाउंडेशनमार्फत हस्तक्षेप अर्ज (इंटरव्हेन्शन) केला आहे. डीएसके यांच्या ३५ हजार ठेवीदारांचे वकील अॅड. चंद्रकांत बिडकर यांनी या अर्जावर आक्षेप नोंदविला. या अर्जाला मनाई करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. त्यावर मंगळवारी (दि. ३) सुनावणी होईल.

।”डीएसके यांच्याकडे गुंतवणूक केलेल्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळावेत म्हणून आम्ही न्यायालयीन लढा देत आहोत. अनेक ठेवीदार सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांना दिलासा मिळण्यासाठी आवश्यक ती न्यायालयीन प्रक्रीया त्वरित पार पडावी, अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा करीत असून ठेवीदारांना दिलासा कधी मिळणार असा प्रश्न आहे.”- शंतनू कुकडे, अध्यक्ष, रेड हाऊस फाउंडेशन.