गणेश आंग्रे

पुणे – औद्योगिककरण तसेच कोणत्याही सरकारी प्रकल्पांसाठी भूसंपादन ही अवघड बाब आहे. जमिनी ताब्यात घेताना शेतकऱ्यांचा  विरोध होतो. त्यामुळे प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात येण्यास वेळ लागत असल्याने अनेक प्रकल्पांना जमिनी मिळत नाही. एका बाजुला राज्यात उद्योजकांची भूखंडाची मागणी वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जमिनी ताब्यात नाही, अशी अवस्था महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची अर्थात एमआयडीसीची आहे.

या पार्श्वभूमीवर एमआयडीसीने ज्या शेतकऱ्यांना अथवा जमीन मालकांना एमआयडीसीला द्यायची आहे, अशांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे. त्यासाठी किमान १०० हेक्टर जागा आवश्यक असल्याचे शासनाने म्हटले असून भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार असल्याचे एमआयडीसीने म्हटले आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील जमिनीचे जादा क्षेत्र असलेल्या मालकांनाच होणार आहे.

एमआयडीसीला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये उद्योगांसाठी जमिनी संपादित करावयाच्या आहेत. मात्र, प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात घेण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. शेतकरी एमआयडीसीला जागा देण्यास तयार होत नाही. पर्यायाने उद्योग दुसऱ्या राज्यात जातात. अलीकडच्या काळात नव्याने कोणती औद्योगिक क्षेत्र घोषित झालेले नाही. उलट सातबारा उताऱ्यावरील भूसंपादनाचे शेरे हटविण्याची मागणी वाढत आहे.

यामुळे शासनाने यावर एक उपाय काढला असून जे जमीनमालक त्याच्या जमिनी भूसंपादन प्रक्रियेव्दारे महामंडळास देण्यास इच्छुक आहेत अशा जमीन मालकांकडून अर्ज व प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. जमीनमालक अथवा अर्जदार यांनी त्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधीत जिल्ह्यातील एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी यांच्या कार्यालयात ६० दिवसांच्या आत जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

यासाठी शासनाने काही अटी व शर्ती ठेवल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये एक किंवा अनेक जमीन मालकांचे एकूण किमान क्षेत्र हे १०० हेक्टर किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे, लहान जिल्ह्यांसाठी ही अट ५० हेक्टर इतकी आहे. तसेच शेतकऱ्याकडे जमिनीची निर्विवाद मालकी हक्क असणे आवश्यक आहे. संमती दिलेले क्षेत्र हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र नसावे, असे एमआयडीसीने स्पष्ट केले आहे.

कायद्यानुसार मोबदला

शासनाच्या या घोषणेला ज्या शेतकऱ्र्यांना प्रकल्पासाठी जमीन द्यायची आहे, त्या शेतकऱ्र्यांना भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला दिला जाणार आहे. शेतकऱ्र्यांची संमती मिळाल्याने जमिनी लवकर ताब्यात येणार आहे. तसेच विविध भागात उद्योग व्यवसायाचे विकेंद्रीकरण होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, या निर्णयाचा फायदा सर्वात अधिक जमिनीचे होल्डींग जादा असलेल्या मालकांनाच होणार असल्याचे या अटीतून दिसून येत आहे.