पुणे – सर्वांसाठी घरे हे केंद्र शासनाचे महत्त्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या धोरणाचा स्वीकार केला आहे. राज्यात सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतिमान व गुणवत्तावाढीसाठी येत्या 10 एप्रिलपर्यंत महा आवास अभियान राबविले जात आहे.

त्याअंतर्गत भूमीहिन लाभार्थ्यांना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, घरकुलांना मंजुरी देणे, मंजूर घरकुलांना हप्ते वेळेत वितरीत करणे आदी कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहेत. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर विविध मार्गांनी उपलब्ध होणाऱ्या जागांची लॅंड बॅंक तयार करण्यात येणार आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येये नुसार किफायतशीर गृहनिर्माण क्षेत्रात काम झाल्यास सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे. यासाठी घरकुलांच्या कामाची प्रगती फक्त संख्यात्मक न राहता गुणात्मक रहावी, नावीन्यपूर्ण कल्पना अंमलात आणून लाभार्थ्यांना सर्व सुविधायुक्त असे घरकुले उपललब्ध करून द्यावीत, तसेच नैसर्गिक आपत्ती प्रतिरोधक घरकुले बांधण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे शासनाने ध्येय आहे.

त्यासाठी महाआवास अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मूल्यमापनासाठी राज्यस्तरीय समिती, विभाग पातळीवर समिती, जिल्हास्तरावर समिती, तालुका स्तरावर समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून सर्वांना घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. त्यासाठी शासनाने 100 दिवस या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. तशा सूचना शासनाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तलाठी आणि ग्रामसेवकांना दिल्या आहेत.

घरांसाठीच्या योजना
– पंतप्रधान आवास योजना- ग्रामीण
– पंतप्रधान जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान
– रमाई आवास योजना
– शबरी आवास योजना
– पारधी आवास योजना
– आदिम आवास योजना
– अटल बांधकाम आवास योजना
– यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
– पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना
– मोदी आवास घरकुल योजना
– पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना