Pune Land Scam – जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या प्राथमिक तपासणीत पुणे, पिंपरी-चिंचवड जिल्ह्यातील देवस्थान, वतन, आदिवासी, शासनाने कब्जेहक्काने अथवा भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनीची (वर्ग-२) जवळपास ३४३ प्रकरणात शर्तभंग झाला असल्याचे समोर आले आहे. या सर्वांना जिल्हा प्रशासनाकडून नोटीस देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. मुंढवा येथील बॉटेनिकल गार्डनची जागा, बोपोडी येथील कृषी विभागाची, तर ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेच्या व्यवहार संदर्भातील गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत जमिनीचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. त्यामुळे परवानगी न घेताच अशा जमिनीचे व्यवहार होत असल्याचे प्रकार दिवसेंदिवस उघडकीस येत आहेत. ई-फेरफार आणि आय सरिता या संगणक प्रणाली एकमेकांशी जोडल्या आहेत. वर्ग-२ च्या जमिनींची पूर्वपरवानगीशिवाय दस्तनोंदणी होणार नाही, यासाठी ही सुविधा निर्माण करूनही असे प्रकार झाल्याने प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यासंदर्भात अशा सर्व जमिनींची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १३ तालुक्यांतील तहसीलदारांना तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक तपासणी सुमारे ३४३ शर्तभंगाची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. राज्य शासनाकडून देवस्थान, वतन, आदिवासी, प्रकल्पग्रस्त आणि पुनर्वसन अशा विविध कारणांसाठी वर्ग-२ च्या जमिनी दिल्या जातात. या जमिनींची विक्री, खरेदी किंवा वापरामध्ये बदल करायचा असल्यास शासनाची रीतसर परवानगी घेऊन शुल्क भरणे अनिवार्य असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत जमिनीचे दर गगनाला भिडल्याने, प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय जमिनींचे परस्पर व्यवहार किंवा वापर बदलल्याचे समोर आले आहे. अनेकांचे धाबे दणाणले जिल्ह्यात राज्य शासनाने कज्बेहक्काने आणि भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागांची संख्या सुमारे दोन हजार आहे. यामध्ये अनेक नामांकित शैक्षणिक संस्था आणि राजकीय व्यक्तींशी संबंधित संस्थांच्या जमिनींची चौकशी सुरू आहे. परवानगीशिवाय दस्तनोंदणी झाली असल्यास ती जागा थेट शासन जमा करण्याची तरतूद असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. यामुळे होतो शर्तभंग – परवानगी दिल्यापेक्षा वेगळा वापर – रहिवास वापराऐवजी व्यावसायिक वापर – राहण्यासाठी दिली असताना परस्पर भाड्याने देणे – मूळ सभासद बदलून अन्य सदस्यांचा समावेश – मुदतीत वापर केला नाही
