पुणे : महापालिका जादा पाणी वापरत आहे. तो कमी करण्यासाठी तगादा लावत असलेल्या पाटबंधारे विभागाने आता पाण्याच्या थकीत बिलासाठी तगादा लावला आहे. महापालिकेकडे जादा पाणी वापराचा दंड, चालू वर्षाचे पाण्याचे बिल तसेच शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी शुद्ध न करण्याचा दंड अशी ही थकबाकी असल्याचा दावा केला जात आहे. ही थकबाकी तत्काळ जमा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

याबाबतचे पत्र नुकतेच महापालिका प्रशासनास पाठविण्यात आले आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांंनी जानेवारीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत ही थकबाकी वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यानुसार ही निधीची मागणी करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने महापालिकेस पाठविण्यात आलेल्या पत्रात ७१४ कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे.

त्यात मंजूर आरक्षणाच्या पाण्याच्या बिलाचे ६१ कोटी ८७ लाख, अतिरिक्त पाणी वापराचा दंड १११. ९८ कोटी, प्रदूषण महामंडळाची दंडनीय रक्कम ५४० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. महापालिकेस १४.६१ टीएमसी पाणी २०२३-२४ साठी मंजूर असून महापालिकेने प्रत्यक्षात २० टीएमसी पाणी वापरल्याने त्यावर १११ कोटी ९८ लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

तर शहरात दरवर्षी साडेतेरा टीएमसी सांडपाणी तयार होत असले तरी प्रत्यक्षात महापालिका ६.५ टीएमसी पाणी शुद्ध करत असल्याने उर्वरित सांडपाणी नदीत जात असल्याने या पाण्यावर २०१६ पासूनचा ५४० कोटी ७५ लाख रुपये दंड आकारण्यात आलेला आहे. ही रक्कमही पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे मागितली आहे.

महापालिकेचा पाणी वापर घटला
मागील वर्षापासून पालिकेचा पाणी वापर दोन टीएमसीने घटला आहे. पाटबंधारे विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२०-२१ मध्ये पालिकेने २२.१९ टीएमसी, २०२१-२२ मध्ये २२.७१ टीएमसी, २०२२-२३ मध्ये २२.७७ टीएमसी तर २०२३-२४ मध्ये २०.९९ टीएमसी पाणी वापरले आहे. मागील वर्षापर्यंत महापालिका खडकवासला कालव्यातून ७० एलएलडी पाणी प्रतीदिन उचलत होती. मात्र, पाण्याची पातळी ठेवण्यासाठी २०० एमएलडी पाणी खडकवासला धरणातून सोडावे लागत होते. त्यामुळे या वाढीव पाण्याचे बिल महापालिकेला येत होते. त्यामुळे आता पालिकेने हे पाणी बंद जलवाहिनीतून घेण्यास सुरूवात केल्याने वर्षाला दोन टीएमसी पाणी वाचत आहे.