पुणे  – महापालिकेत 2021 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील 603 कर्मचाऱ्यांना विभागीय आयुक्‍तांच्या आदेशानंतर महापालिकेच्या सेवेत घेण्यास अपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र, या कर्मचाऱ्यांबाबत फेरविचार करण्याबाबत शासनाकडे तक्रारी गेल्यानंतर राजकीय दबावापोटी या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पात्र ठरविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य शासनाने महापालिका तसेच विभागीय आयुक्‍तांना दिले आहे.

यानुसार, पुन्हा या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र समिती नेमली जाणार असून या प्रकरणाची नव्याने तपासणी केली जाणार आहे. महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालयातील उपायुक्‍त आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्‍त विक्रम कुमार यांनी ही माहिती दिली. समाविष्ट झालेल्या 23 गावांपैकी 17 गावातील ग्रामपंचायतीने भरती केलेल्या 603 कर्मचाऱ्यांना अपात्र ठरविले आहे.

महापालिका हद्दीजवळील 21 गावे जून 2021 मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झाली. या गावांमधील सुमारे 1100 कर्मचारीही जिल्हा प्रशासनाकडून महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र, महापालिकेच्या मुख्यसभेत या कर्मचाऱ्यांमध्ये अनेक कर्मचारी गावे समाविष्ट होण्याच्या काही ठराविक महिने आधीच ग्रामपंचायतीने रुजू करून घेतले असून त्यांच्याकडून पैसे घेत या नियुक्‍त्या देण्यात आल्या असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे, महापालिकेत याबाबत ठराव करून जिल्हा प्रशासनानेच कर्मचाऱ्यांची यादी तपासून द्यावी, अशी मागणी महापालिकेने केली. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने याबाबत निर्णय घेत सुमारे 658 जण अपात्र करीत पालिकेस यादी पाठविण्यात आली.

सत्तांतर होताच हालचाली सुरू…

विभागीय आयुक्‍तांनी दिलेल्या अहवालानंतर गेली दोन वर्षे याबाबत कोणतीही चर्चा नव्हती. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा 603 कर्मचाऱ्यांना नियुक्‍त करून देण्याबाबत राजकीय हालचाली सुरू झाल्या असून शासनाच्या माध्यमातून महापालिकेवर दबाव आणला जात आहे. या प्रकरणी पुन्हा एकदा तपासणी करावी, असे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, प्रशासनालाही कार्यवाही करणे अपरिहार्य असल्याने महापालिका, विभागीय आयुक्‍त आणि जिल्हा प्रशासनाची समिती नेमण्यात आली असून ही समिती पुन्हा चौकशी करून आपला निर्णय देणार आहे. मात्र, या प्रकारामुळे या कर्मचाऱ्यांसाठी नेमका कोणाचा हट्ट आहे याबाबत राजकीय चर्चा सुरू आहे.