पुणे – राज्याच्या टाऊनशिप कायद्यानुसार उभारलेल्या नांदेड सिटीतील मिळकतींंना महापालिकेने कर आकारणी करण्यास सुरूवात केली आहे. त्यावर ही कर आकारणी नियमबाह्य असल्याचा दावा नांदेड सिटीतील रहिवाशांनी केला आहे.

नांदेड सिटी टाऊनशिप हद्दीत असली, तरी नगरनियोजनाचा अधिकार नसल्याने नांदेड ग्रामपंचायतीने येथे मिळकतकर आकारला नव्हता. जून २०२१ नंतर नांदेड सिटीचा महापालिकेत हद्दीत समावेश झाला. त्यामुळे, समाविष्ट २३ गावांप्रमाणेच नांदेड सिटीमधील सुमारे १२ हजार निवासी तसेच व्यावसायिक मिळकतींना पालिकेने करआकारणी सुरू केली आहे. आता यात दोन वर्षांच्या कराची बिले एकत्रित पाठविण्यात आली आहेत. त्यामध्ये पाणीपट्टी, स्वच्छता तसेच पालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या इतर सुविधा करांचा समावेश आहे.

तर, नांदेड सिटीसाठी आम्ही जलसंपदा विभागाकडून पाणी घेऊन शुद्ध करून नागरिकांना पुरवतो. सांडपाणी प्रक्रिया, रस्ते, पथदिवे, रस्त्यांची स्वच्छता नांदेड सिटी व्यवस्थापनाकडून केली जाते. तरीही महापालिकेच्या बिलात या सुविधांचा कर आकारण्यात आला असून, रहिवाशांनी त्यास विरोध केला आहे. तर, महापालिका प्रशासनाने मात्र ही कर आकारणी नियमानुसारच केल्याचा दावा केला आहे. कायद्यातील तरतूदीनुसार या मिळकतींना ६६ टक्के सवलत दिली आहे. त्यातून केवळ ३४ टक्के कर आकारल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, महापालिकेने पाठविलेली बिले ही ३४ टक्के सवलतीनंतरही १५ ते २० हजारांच्या वर असल्याने रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

पूर्वसूचना न देताच कर आकारणी ?

नव्याने निवासी अथवा व्यावसायिक मिळकतींना कर आकारणी करताना महापालिकेकडून त्याची नोटीस दिली जाते. त्यावर संबंधितांकडून मान्य किंवा अमान्य कळविले जाते. त्यानंतर महापालिका बिल पाठवते. मात्र, नांदेड सिटीप्रकरणी ही प्रकि्रया न करता थेट बिले देण्यात आली आहेत. समाविष्ट गावांत मिळकतींना कर आकारणीनंतर पुढील पाच वर्षे टप्प्याटप्प्याने कर भरण्याची सवलत दिली जाते. मात्र, नांदेड सिटीत ही सवलत दिलेली नाही. शिवाय, निवासी मिळकतींना ४० टक्के सवलतही दिलेली नाही. नागरिकांनी आधी पीटी-३ अर्ज भरून द्यावेत. नंतर सवलत दिली जाईल, अशी महापालिकेची भूमिका आहे. प्रत्यक्षात राज्यशासनाने ही सवलत कायम ठेवल्यानंतर सर्व मिळकतींना महापालिकेने ती लागू करणे अपेक्षित आहे.

एकाच सुविधेचे दोनदा पैसे ?

नांदेड सिटी काॅर्पोरेशन येथील रहिवाशांकडून लाइफटाइम मेंटेनन्स घेते. त्यातून पाणीपुरवठा आणि इतर सुविधा दिल्या जातात. तरीही मिळकतकर बिलामध्ये पाणीपट्टी, साफसफाई कर, रस्ते, सांडपाणी शुद्धीकरण यासाठी जवळपास सर्वसाधारण कराइतकाच कर आकारण्यात आला आहे. ही रक्कम एकूण बिलाच्या जवळपास ५० टक्के आहे. त्यामुळे एकाच सुविधेसाठी दोन वेळा पैसे का मोजायचे ? असा नागरिकांचा सवाल आहे.

“रहिवासी म्हणून आम्हाला एकाच सुविधेसाठी दोन वेळा पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेने रहिवाशांसोबत चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा. महापालिकेच्या निर्णयाने नागारिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. शहरातील इतर मिळकतींप्रमाणे आम्हाला कर आकारणी करू नये, अशी आमची मागणी आहे.” – अविनाश लगड, सामाजिक कार्यकर्ते तथा रहिवासी, नांदेड सिटी

“आम्ही प्रीपेड मीटरद्वारे पाणी घेतो. तरीही आम्हाला पाण्यावर कर आकारणी कशासाठी? तसेच इतर करही दुहेरी आहेत. ही बाब रहिवासी म्हणून आम्हाला धक्कादायक आहे. या कर आकारणीबाबत आमच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे महापालिकेने आधी आमच्या शंकाचे निरसन करावे. त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे.” – राजदीप सुतार, सेक्रेटरी, शुभ कल्याण सोसायटी

नांदेड सिटीतील रहिवाशांनी उपस्थित केलेले प्रश्न
– सदरील कर दि. १ जुलै 2021 ते ३१ मार्च 2023 या ३३ महिन्यांच्या काळात आकारण्यात आलेला आहे. मग, त्याची बिले इतक्या उशिराने का पाठवली?
– कर आकारणी केली, तर त्याची बिले २०२२ मध्ये का पाठवली नाहीत?
– मनपाकडून झालेल्या उशिराला जबाबदार कोण?
– प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका रहिवाशांना का बसावा?
– समाविष्ट गावांना पाच वर्षे टप्प्याटप्प्याने कर भरण्यास म्हणजे दरवर्षी २० टक्के कर भरण्यासाठी सवलत दिलेली आहे. पण, आम्हाला हा कर एकत्र का पाठवला?
– आधी कर भरा, मग सवलतीसाठी पीटी-३ फाॅर्म भरा, असा उलट निर्णय का घेण्यात आला आहे?
– नागरिकांनी शंका-प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मनपा अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. पण, याबाबत कोणीही समाधानकारक उत्तर देत नाही. याची जबाबदारी कोणावर?

“महापालिकेकडून करण्यात आलेली कर आकारणी राज्याच्या टाऊनशिप नियमानुसार करण्यात आली आहे. त्यातील तरतूद लक्षात घेऊन नागरिकांंना केवळ ३४ टक्के कर आकारण्यात आला आहे. त्यात ६६ टक्के कर माफी देण्यात आली आहे. नांदेड सिटीतील नागरीक शहरातील इतर सुविधांचा वापर करतात. त्यानुसार त्यांना इतर कर आकारले आहेत. तर, कायद्यानुसार ग्रामपंचायतीकडे ८-ड मध्ये नोंद असलेल्या मिळकतींना पाच टप्प्यांत कर आकारला जातो. ही टाऊनशिप असल्याने त्यांची नोंद नाही. त्यामुळे त्यांना एकाच वेळी कर आकारलेला आहे. याशिवाय या मिळकतींनाही ३४ टक्के कराच्या रकमेत निवासी मिळकतीची ४० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. त्यांनी ३१ जानेवारीपूर्वी पीटी-३ अर्ज भरुन दिल्यास ही सवलत दिली जाणार आहे.” – अजित देशमुख, उपायुक्त, कर संकलन विभाग, मनपा