पुणे -महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या जिल्ह्यातील रिंगरोड प्रकल्पासाठी 3 हजार 500 कोटींचे कर्ज “हुडको’ कडून (कणऊउज- र्कीीेळपस रपवर् ीीलरप ऊर्शींशश्रेिाशपीं उीे िङींव) घेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. हे कर्ज “हुडको’ने मंजूर केले आहे. रिंगरोडसाठी 80 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे काम सुरू करता येणार नाहीत. त्यामुळे भूसंपादनासाठी ही रक्कम मिळणे आवश्‍यक होते. आता भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध झाल्याने रिंगरोडच्या भूसंपादनास गती येणार आहे.

पुणे रिंगरोडचे पूर्व आणि पश्‍चिम असे दोन टप्पे आहेत. रिंगरोड एकूण लांबी सुमारे 173 किलोमीटर इतकी आहे. रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी एकूण 10 हजार 520 कोटी तर रिंगरोडच्या बांधकामांसाठी 17 हजार 723 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. भूसंपादनासाठी निधीची रक्कम आगाऊ लागणार असल्याने राज्य शासनाने “हुडको’कडून कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला. मागील महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. शुक्रवारी याबाबतचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव डी.बी.विभुते यांनी काढला आहे. या कर्जाची मुदत 15 वर्षांची असणार आहे. मंजूर कर्जाव्यतिरिक्त, भूसंपादनासाठी लागणारा निधी शासनामार्फत देण्यात येईल. कर्जाचा पहिला हप्ता कर्जाच्या करारनाम्यानंतर आठ महिन्यांच्या आत उचलण्यात यावा, अशा अटी व शर्ती शासनाने नमूद केल्या आहेत. उर्वरित निधी हा आवश्‍यकतेनुसार वित्तीय संस्थांकडून उभारण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.