पुणे : हाॅस्टेल, पेइंग गेस्ट मिळकतकराच्या जाळ्यात

– कर संकलन विभागाचा स्थायी समितीत प्रस्ताव
– आर्थिक उत्पन्न वाढण्याचे पालिकेचे प्रयत्न
पुणे – महापालिकेकडून शहरातील हाॅस्टेल, पेइंग गेस्ट, गेस्ट हाऊस तसेच सर्व्हिस अपार्टमेंंटला आता व्यावसायिक दराने मिळकतकर आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने महापालिकेकडून स्थायी समितीत याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणार्या पुणे शहरात स्पर्धा परीक्षा, नोकरी तसेच शिक्षणाच्या निमित्ताने जवळपास ५ ते ६ लाख विद्यार्थी हाॅस्टेल, पेईंग गेस्ट, गेस्ट हाऊसमध्ये राहतात तसेच शहरात आयटी कंपन्यांमध्ये नोकरीस असलेला मोठा वर्ग सर्व्हिस अपार्टमेंंटमध्ये राहतो. तर अनेकांकडून निवासी मिळकतीमध्येच हाॅस्टेल, पेइंग गेस्ट चालविले जातात. तसेच मुलांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे, आर्थिक नुकसान होत असल्याने महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
१० ते १५ हजार मिळकती
गेल्या काही वर्षांत महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात निवासी मिळकतींचा व्यावसायिक वापर केल्या जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार, महापालिकेने प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन केलेल्या तपासणीत संबधित ठिकाणी खोल्यांमध्ये बेड टाकून हाॅस्टेल चालवले जात असल्याचे समोर आले आहे. तर अनेकांनी थेट इमारतच हाॅस्टेल केली आहे. मात्र, कर निवासी दराचा आहे.
महापालिकेच्या कर आकारणी नियमावलीत हाॅस्टेल, पेइंग गेस्ट, गेस्ट हाऊस तसेच सर्व्हिस अपार्टमेंंटसाठी स्वतंत्र नियमावली नाही. त्यामुळे, प्रत्येक तक्रारीची तपासणी करण्यापेक्षा या पुढे हाॅस्टेल, पेइंग गेस्ट, गेस्ट हाऊस तसेच सर्व्हिस अपार्टमेंंटला व्यावसायिकदराने कर आकारणी करण्याचा निर्णय कर संकलन विभागाने घेतला असून त्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार शहरात १० ते १५ हजार अशा मिळकती आहे.
खंडपीठाच्या निकालांचा दाखला
हाॅस्टेल, निवासी मालमत्तांबाबत लखनौ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या सुनावणीत हाॅस्टेल तसेच पीजीवर जीएसटी लागू होईल, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच वसतिगृहे आणि पेईंग गेस्ट हे निवासीगृह नाहीत त्यांचा व्यावसायिक वापर होतो. त्यामुळे त्यांना जीएसटी आकारणीत सवलत देता येणार नाही, असा निर्णय अथाॅरिटी फाॅर अॅडवांस रूलिंग बंगळुरू खंडपीठाने दिले आहेत. या दोन्ही निकलांचा आधार महापालिकेकडून व्यावसायिक दराने कर आकरणीच्या प्रस्तावात ठेवले आहेत.





