पुणे :  केंद्र शासनाकडून २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेला स्मार्ट सिटी प्रकल्प अखेर गुंडाळण्यात आला आहे. या प्रकल्पांसाठी देण्यात येणारा निधी ३१ मार्च २०२५ पासून बंद होणार असून, त्यानंतर स्मार्ट सिटीकडून विकसित केलेल्या सर्व मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरीत केल्या जाणार आहेत. नगरविकास विभागाकडून याबाबतचे आदेश काढण्यात आले आहेत. पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, कल्याण- डोंबविली, पिंपरी- चिंचवड, सोलापूर, औरंगाबाद या महापालिकांचा यात समावेश आहे.

२०१५ मध्ये महापालिकेकडून या प्रकल्पांसाठी औंध- बाणेर- बालेवाडी या भागाची निवड करण्यात आली होती, तसेच या प्रकल्पासाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट काॅर्पोरेशन ही कंपनी स्थापन केली होती. त्यानुसार पहिल्या पाच वर्षांत या योजनेसाठी केंद्र शासन प्रत्येक वर्षी १०० कोटींचा निधी देणार होती, तर महापालिकेकडून ५० कोटींचे अनुदान दिले जाणार होते. या निधीतून वेगवेगळी उद्याने, नागरी प्रकल्प, नवीन रस्ते, तसेच नागरिकांसाठी विशेष दर्जाच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. स्मार्ट सिटीअंतर्गत ३ ………..चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे या भागात गेल्या दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण वाढले आहे, तर आतापर्यंत शहरात एटीएमएस ही अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा, पीएमपीसाठी ई बस खरेदी, सायकल योजना, थीम बेस उद्याने, स्मार्ट पदपथ, शेतकरी बाजार, कलाग्राम असे प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत.

नगरविकास विभागाने गुरुवारी स्मार्ट सिटीअंतर्गत कार्यान्वित केलेल्या सर्व मालमत्ता ३१ मार्चनंतर महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार या मालमत्तांचा उपयोग, देखभाल- दुरुस्ती, त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची जबाबदारी महापालिकेकडे असणार आहे. त्यासाठी स्मार्ट सिटीच्या विद्यमान संचालक मंडळाने ठराव करून या मालमत्ता महापालिकेस हस्तांतरीत करायच्या आहेत. त्यासाठी महापालिकेने अंदाजपत्रकात स्वतंत्र तरतूद करायची आहे.

कंपनीबाबत स्वतंत्र निर्णय; कर्मचाऱ्यांचे काय?
एका बाजूला शासनाने स्मार्ट सिटी ३१ मार्चनंतर बंद करण्याचे जाहीर केले असले, तरी दुसरीकडे या प्रकल्पासाठी नेमलेल्या कंपनीबाबत शासन नंतर आदेश घेणार आहे. मात्र, सध्या पुणे स्मार्ट सिटीकडे जवळपास १०० हून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ३१ मार्चनंतर केंद्र शासन निधी देणार नाही. त्यामुळे या योजनेत सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन, तसेच महापालिकेलाच निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. सध्या सुरू असलेले प्रकल्प आणि कंपनीच्या पुढील निर्णयासाठी केंद्र शासनाकडून ७ एप्रिल रोजी ऑनलाइन बैठक बोलविण्यात आली आहे. त्यानंतरच कंपनीबाबत चित्र स्पष्ट होणार आहे.