– विशाल शिंदे, प्रतिनिधी

देगाव (ता. भोर) – भोर तालुक्यातील देगाव येथील वनहद्दीमध्ये परवानगीशिवाय सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता तयार केल्याप्रकरणी नसरापूर वनविभागाने तात्काळ कारवाई करत तो रस्ता उद्ध्वस्त केला असून, अतिक्रमण करणाऱ्या शेजारील जमीनधारकाविरुद्ध वनगुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

परवानगीशिवाय सिमेंटचा रस्ता; सामाजिक कार्यकर्त्याने उघड केला प्रकार

वनकुंपण क्रमांक ३४६ मधील वनक्षेत्रात शेजारील जमीनमालक मुजीब अमिनुद्दिन पटेल यांनी कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता साधारणतः १० ते १२ मीटर लांबीचा सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता तयार केला होता. या बाबत सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश शिंदे यांनी अतिक्रमण झाल्याची माहिती वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

नसरापूर वनविभागाची तत्काळ कारवाई

तक्रार मिळाल्यानंतर नसरापूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी वसंत चव्हाण यांनी त्वरीत चौकशी केली व अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीस नोटीस बजावली. त्यानंतर वनकर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत कारवाई करत बेकायदेशीर रस्त्याचा सिमेंट उखडून टाकण्यात आला.

वनगुन्हा नोंद; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन

सदर प्रकरणात संबंधितांविरुद्ध वनगुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ही कारवाई उपवनसंरक्षक महादेव मोहीते व सहाय्यक वनसंरक्षक भोर शीतल राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. कारवाईमध्ये वनपाल विद्या पवार, वनरक्षक पांडुरंग गुट्टे व इतर अधिनस्त कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

“वनहद्दीतील अतिक्रमण म्हणजे वनगुन्हा” – वनपरिक्षेत्र अधिकारी

या संदर्भात वनपरिक्षेत्र अधिकारी वसंत चव्हाण यांनी सांगितले की, “कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमण, झाडांची तोड किंवा बांधकाम करणे हे वनगुन्ह्यात येते. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून दंडात्मक कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी वनहद्दीत शिरकाव करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती घ्यावी.”

वनप्रेमींकडून तीव्र प्रतिक्रिया; ‘सरकार दुर्लक्ष करतंय’ असा आरोप

गेल्या काही वर्षांपासून डोंगराळ, दुर्गम भागातील जमिनी विकत घेऊन फार्म हाऊस, रो हाऊस, रिसॉर्ट्स, प्लॉटिंग करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक ठिकाणी अतिक्रमण करून वन्य झाडांची तोड, वन्यजीवांच्या अधिवासाचा नाश, आणि वनक्षेत्राचा ऱ्हास सुरू आहे.

वनप्रेमी म्हणतात –
“अशा प्रकारच्या अतिक्रमणाबाबत शासन आणि वनविभाग वेळेवर कारवाई करत नाही. केवळ नागरिकांनी तक्रार केल्यावरच हालचाल होते. अनेकजण झाडं मुळासकट तोडून रस्ते तयार करत आहेत. महसूल विभागही दुर्लक्ष करत आहे. ही बाब गंभीर आहे.”

वनविभाग आणि महसूल विभागाने संयुक्तपणे कारवाई करावी

स्थानिक नागरिक व पर्यावरण प्रेमींनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, वनहद्दीत झालेल्या अतिक्रमणांची तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. डोंगर, पठार व डेंग भागातील झाडांच्या अवैध तोडीमुळे पर्यावरण व जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

देगावमध्ये उखडण्यात आलेला सिमेंट रस्ता हे चेतावणीचं उदाहरण

वनहद्दीत परवानगीशिवाय केलेले कोणतेही बांधकाम वा प्रवेश हा कायद्याने गुन्हा असून, देगावमध्ये उखडण्यात आलेला रस्ता हा सर्वांसाठी इशारा आहे. अशा प्रकारांमध्ये भविष्यात आणखी कठोर कारवाई केली जाईल, असे संकेत वनविभागाने दिले आहेत.