पुणे : महापालिकेने २८ डिसेंबर २०२२ रोजी जाहिरात शुल्क दरवाढीसाठी ठराव राज्य सरकारने निलंबित केला आहे. जाहिरात धोरण २०२२ मधील नियमांकडे दुर्लक्ष करत ही दरवाढ केल्याचे सरकारने म्हटले आहे. दरवाढीला पुणे आऊटडोअर असोसिएशनने विरोध दर्शवत सरकारकडे तक्रार केली होती. यासोबतच मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका केली होती. १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नगरविकास विभागाच्या बैठकीत सरकारने हा प्रस्ताव निलंबित केला.

पालिकेने २०१३ ते २०२२ या काळात वार्षिक २२२ रुपये प्रति चौ.फूट दराने वाढ केली होती. पुढील तीन वर्षांसाठी दरवर्षी १०% वाढ प्रस्तावित केली होती. मात्र, सरकारच्या जाहिरात नियमावली २०२२ मधील कलम २० (क) नुसार ही दरवाढ अधिकृत खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पालिकेचा ठराव नियमांशी विसंगत ठरतो.

सरकारने सध्या ठराव रद्द केला नसून तो निलंबित ठेवला आहे. या निर्णयावर पालिकेला ३० दिवसांत आपली बाजू मांडता येईल. याबाबत पालिकेचे उपायुक्त संतोष वारुळे म्हणाले, विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन आम्ही सरकारपुढे बाजू मांडू. तोपर्यंत दरवाढ अंमलात येणार नाही.