पुणे : मुळशी धरणातून पुणे शहरासह मुळशी तालुक्यातील गावांसाठी पाणी मिळावे, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. मात्र मुळशी धरण हे टाटा कंपनीच्या मालकीचे असल्याने या धरणातून पाणी मिळण्यास अडचणी येत आहेत. आता मुळशी धरणातून पाणी मिळण्याबाबत शासनही सकारात्मक असून, त्यादृष्टीने पावलेही उचलण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित अधिवेशनादरम्यान बैठक होणार आहे. त्यामध्ये मुळशी धरणातून पाणी घेण्यास येत असलेल्या अडचणी, त्यावर काय उपाययोजना करता येतील, आदी बाबींवर चर्चा होणार असून कालबध्द कार्यक्रम आखला जाणार आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास पुणे शहरासह आजूबाजूच्या गावांची पाण्याची चिंता मिटणार आहे.

कालवा समितीच्या बैठकीत आमदारांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. वाढते पुणे शहर, शहरालगतच्या गावांमध्ये वेगाने होणारे नागरीकरण यामुळे पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढलेली आहे. सद्यस्थितीत पुणे शहराला खडकवासला प्रकल्प, म्हणजे खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चार धरणांतून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तसेच खडकवासला धरणातून दौंड, इंदापूर आणि हवेली तालुक्यांमधील शेतीसाठी कालव्यातून पाणी सोडण्यात येते. मागील काही वर्षांपूर्वी भामा आसखेड धरणातून पुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र वाढत्या नागरीकरणामुळे पिण्याच्या पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत चालली आहे. जिल्ह्यात धरण बांधण्यास नविन जागा शिल्लक नाही. त्यामुळे मुळशी धरणातून पाणी आणण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. मुळशी धरण हे ब्रिटिशकालीन धरण आहे. या धरणातील पाण्याचा वापर करून वीजनिर्मिती केली जाते. या धरणाची एकूण क्षमता सुमारे १८.५० टीएमसी इतकी आहे.

मुळशी धरणातून पाणी मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार हे आग्रही आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मागील वर्षभरात दोनदा टाटा कंपनी आणि जलसंपदा विभाग यांच्याबरोबर बैठका झाल्या. मुळशी परिसरातील गावांसह पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) क्षेत्रातील पश्चिम भागात वाढत असणाऱ्या लोकसंख्येसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने पुढील ३० वर्षांचा विचार करून मुळशी धरणाची उंची वाढवावी, असे आदेश पवार यांनी महसूल विभागाला दिले होते. मात्र पावसाळा आणि त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका यांमुळे सर्वेक्षणाच्या कामास गती मिळाली नाही. आता मात्र या सर्वेक्षणाचे काम सुरु होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

– तर २० टक्के जागा शासन अधिग्रहित करणार
मुळशी धरणाची उंची वाढविल्यामुळे पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनीपैकी ८० टक्के जमीन टाटा पॉवर कंपनीच्या मालकीची आहे. तर उर्वरित 20 टक्के जमिन शासनाकडून अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. यासाठी जमिन धारकांना योग्य तो मोबदला दिला जाणार असल्याचे शासनाकडून यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले. मात्र याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंतरच किती जमिन ताब्यात घ्यावी लागेल, याची आकडेवारी समोर येणार आहे.