पुणे :  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबविलेल्या शाळांना संबंधित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे शाळांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांना जिल्ह्यांनी केलेल्या वाजवी मागणीच्या प्रमाणात निधी वितरीत करावा लागणार आहे. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग ज्या शाळांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलेल्या नाहीत अशा शाळांच्या सन २०२३-२४ आणि सन २०२४-२५ या वर्षाच्या प्रतिपुर्तीसाठी करण्यात येणार आहे. याबरोबरच उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेल्या प्रकरणामध्ये थकीत प्रतिपुर्तीसाठी स्वतंत्रपणे निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदवलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी. तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त २५ टक्के संख्या ही प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. अनुदान ज्या प्रयोजनार्थ मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावे लागणार आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिव तुषार महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे.