पुणे : उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांसाठी नगररचना योजना पुणे महापालिकेने केली होती. ती राबविण्यासाठी पुणे महापालिकेला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश संयोजक नगरविकास प्रकोष्ट उज्ज्वल केसकर यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

महापालिकेत २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसाठी शासनाने पीएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतर आता शासनाकडून पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील ११७ गावांसाठी रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेकडून दोन गावांमध्ये तीन नगररचना योजना प्रस्तावित केल्या आहेत.

नगररचना योजना उरुळी देवाची क्रमांक ६ एकूण क्षेत्रफळ १०९.७८ हेक्टर, नगररचना योजना फुरसुंगी क्रमांक ९ एकूण क्षेत्रफळ २६०.६७ हेक्टर, तसेच नगररचना योजना फुरसुंगी क्रमांक १० एकूण क्षेत्रफळ २३८.५० हेक्टर अशा योजनांचा समावेश आहे. या योजनेचा संपूर्ण आराखडा महापालिकेने केला असून, महापालिकेने जवळपास १०४७ कोटी योजनेचा खर्च (बेटरमेंट चार्जेस) देखील माफ केला आहे.

आता या गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद होणार असल्याने ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे या योजनांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने पीएम आरडीए आणि एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली, तशीच नेमणूक उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांत पुणे महापालिकेने तयार केलेली नगर विकास योजना राबविण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महापालिकेची नेमणूक करावी, असे केसकर यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.