पुणे, दि. 16- सर्वोच्च न्यायालयाचा कोंढवा येथील २९ एकर वन जमिनीबाबतचा निकाल पुणे जिल्हा तसेच राज्यातील सर्व वन जमिनींच्या हस्तांतरणासंदर्भात असल्याने तो अतिशय महत्त्वाचा आहे.

या जमिनीची सद्यःस्थिती तपासण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले असून, त्याचा अहवाल जिल्हाधिऱ्यांना येत्या दोन दिवसांत सादर करण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २९ एकर जमीन येत्या महिन्याभरात वन विभाग ताब्यात घेणार आहे. याबाबत सात-बारा उताऱ्यावर वनविभागाचे नाव लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला पत्र देण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी दिली.

कोंढवा येथील सुमारे 29 एकर वन जमीन एका सोसायटीला देण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालानंतर ही जमीन परत घेऊन ती वन विभागाला सोपविण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

त्यामुळे वनविभाग येत्या महिन्याभरात २९ एकर जमीन ताब्यात घेणार आहे. दरम्यान, या जमिनीच्या सद्यःस्थितीचा अहवाल तयार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळाची तपासणी करण्यात सांगितले. येत्या दोन दिवसांत ही तपासणी पूर्ण करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मोहिते यांनी दिली.