पुणे : महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने थकबाकी वसूलीसाठी कंबर कसली असून, गेल्या दोन महिन्यात तब्बल ७० हजार थकबाकीदारांना जप्तीच्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. करसंकलन विभागास २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात २७२७ कोटींच्या कर वसूलीचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. आज अखेर या विभागाने २ हजार कोटींच्या उत्पन्नाचा टप्पा गाठला असून, पुढील दोन महिन्यात सातशें कोटी रूपये वसूलीचे उदीष्ट या विभागास पुर्ण करावे लागणार आहे.

महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी १४ लाख २५ हजार मिळकतींना बिले देण्यात आली आहेत. त्यातील आठ लाख मिळकतधारकांनी सुमारे २ हजार कोटींचा कर भरला आहे. तर अद्यापही सहा लाख थकबाकीदारांनी कर भरलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून या थकबाकी वसूलीसाठी बॅंड पथक, तसेच जप्तीची कारवाई केली जात आहे.

त्यासाठी स्वतंत्र पथकेही नेमण्यात आलेली आहेत. या पथकांंना दैनंदिन कामकाजासह वसूलीचेही काम करावे लागत असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना उद्या (शुक्रवार) पासून प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन वसूली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पेठ निरिक्षकांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, दररोज १० जप्तीच्या नोटीसा देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे.

१२६ नळजोडांवर कारवाई
शहरातील थकबाकीदारांचे नळजोड तोडण्याची कारवाई महापालिकेच्या कर संकलन विभागाकडून हाती घेण्यात आली होती. त्यानुसार, गेल्या दिड महिन्यात कर संकलन विभागाने १२६ मिळकतींचे नळजोड तोडले होते. त्यानंतर लगेचच थकबाकीदारांकडून कर भरण्यात आल्याने हे नळजोड टप्प्या टप्प्याने पैसे जमा झाल्यानंतर सुरू करण्यात येत आहेत. मात्र, सोसायटयांमध्ये अशी कारवाई महापालिका प्रशासनास करता येत नसल्याचेही समोर आले आहे. अनेक सोसायटयांमध्ये ६० ते ७० सदस्यांनी कर भरलेला असून, ज्या सदस्यांनी कर भरलेला नाही त्यांच्यावर कारवाई करायची असल्यास सोसायटीचे पाणी बंद करणे शक्य नाही; त्यामुळे सोसायटयांनी संबधित सदस्यांना कर भरण्यासाठी सूचना द्यावी यासाठी कर संकलन विभाग सोसायटयांनाही पत्र देत आहे.

कर संकलन विभागाच्या उत्पन्नाने दोन हजार कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. थकबाकी वसूलीसाठी आज पासून विशेष वसूली मोहीम हाती घेण्यात आली असून, सर्व कर्मचाऱ्यांना पुढील दोन महिने फिल्डवर जाऊन जास्तीत जास्त नोटीसा देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी त्यांचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले आहे.
 – माधव जगताप ( उपायुक्त, कर संकलन विभाग)