राज्यातील सुमारे 20 हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे

पुणे – लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने शासनाने राज्यातील निवडणुकीस पात्र असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दि.31 मे 2019 पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयीचे आदेश शासनानकडून जारी करण्यात आले आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे राज्यातील सुमारे 20 हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकल्या गेल्या आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 कब मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे संचालन व नियंत्रण यांची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणावर सोपविली आहे. त्यानुसार सहकारी संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका, पद, व समिती सदस्यांच्या पदाधिकारी यांच्या निवडणुका निवडणुक राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणामार्फत घेण्यात येतात. त्यानुसार सध्यस्थितीत राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुक प्राधिकरणामार्फत घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने आदर्श आचारसंहिता सुरू असल्याने राज्यातील अ, ब,क आणि ड या सर्व वर्गवारीमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका काही काळासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

टंचाई, अवर्षण, पूर, आग आणि इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती, पावसाळा किंवा लोकसभा निवडणुक कार्यक्रम हा कोणत्याही संस्थेच्या किंवा वर्गाच्या निवडणुकीच्या वेळेत येत असल्यामुळे राज्य शासनाच्या मते कोणतीही संस्था किंवा संस्थेचा वर्ग यांच्या निवडणुका घेणे लोकहिताचे नसेल, अशा कारणास्तव सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेच्या किंवा संस्था वर्गाच्या निवडणुका एका वेळी सहा महिन्यापेक्षा अधिक नसेल इतक्‍या कालावधीपर्यंत पुढे ढकलण्याचा अधिकार शासनास आहे. त्यानुसारे हे आदेश शासनाने दिले आहेत.

ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्याच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सद्यस्थितीत घेतल्या जाणार असल्याचे शासनाने आदेशात म्हटले आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता 10 मार्च 2019रोजी लागू झाली आहे. त्यानंतर एक महिन्याने शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला असल्याने आश्‍चर्य होत आहे. याविषयीचा आदेश आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर लगेच होणे आवश्‍यक होते. मात्र हा निर्णय घेण्यास शासनाने का उशीर लावला. याविषयी शंका उपस्थित होत आहे.