पुणे – वानवडी भागातील वृक्षतोडीबाबत सुनावणीसाठी हजर न राहिल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) पश्चिम खंडपीठाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याच सुनावणीत खंडपीठाने वनविभागाला वृक्षतोडीसाठी आवश्यक असलेल्या परवानगीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासही सांगितले आहे.

वानवडी येथील इको-पार्कसाठी प्रस्तावित असलेल्या राखीव वनक्षेत्रात वृक्षतोड केल्याच्या माध्यमांमध्ये प्रसारित वृत्तांच्या आधारे “एनजीटी’च्या मुख्य खंडपीठाने स्वत:हून कारवाई केली आहे. वानवडी येथे रुबी हॉल क्लिनिकच्या मागे महाराष्ट्र इको टूरिझम डेव्हलपमेंट बोर्डाने राखीव वन जमिनीवर इको टुरिझम पार्क बांधण्याला सुरूवात केली आहे.

हे पार्क चार एकर जागेवर होणार असून, याठिकाणी असलेली गिरीपुष्प (उंदीरमारी किंवा ग्लिरिसिडिया) या जातीची १०० झाडे वनविभागाने तोडल्याचा येथील नागरिकांचा आरोप आहे. प्रधान खंडपीठाने स्वत:हून कारवाई करून हे प्रकरण पश्चिम खंडपीठाकडे वर्ग केले असून, महाराष्ट्र वन विभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पीसीसीएफ) यांना वृक्षतोडीबाबत लेखी उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. हे आदेश आदेश न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग, न्यायिक सदस्य आणि विजय कुलकर्णी, तज्ज्ञ सदस्य, एनजीटी यांच्या कोरमचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने दिले आहेत.

वनविभागाने सादर केले होते प्रतिज्ञापत्र

या संदर्भात पहिली सुनावणी १८ एप्रिल रोजी झाली आणि “पीसीसीएफ’ने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार “जी झाडे तोडली जात आहेत, ती ग्लिरिसिडिया सेपियम जातीची असून त्यांना स्थानिक भाषेत उंदीरमारी म्हणतात. ही झाडांची प्रजाती अत्यंत आक्रमक असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय ही झाडे वन विभागातील वनक्षेत्रातूनही टप्प्याटप्प्याने काढून टाकली जातात, याचे निर्मूलन केले जाते. वन विभागाच्या कार्यपद्धतीतही ते नमूद आहे.’

गैरहजार राहिल्याने नोटीस

याशिवाय सुनावणीसाठी कोर्टात हजर न राहिल्याबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कारणे दाखवा नोटीसही एनजीटीने बजावली आहे. सुनावणीबाबत वेळे आधी अधिसूचना देऊनही, या न्यायाधिकरणासमोर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बाजूने हजर राहण्यासाठी कोणालाही अधिकृत करण्यात आले नाही. किंवा सध्याच्या मूळ अर्जात कोणतेही उत्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याची खात्री करण्यात आली नाही, असे या नोटीशीत म्हटले आहे.

…तर जिल्हाधिकाऱ्यांनाच जावे लागेल

या आदेशात असेही अधोरेखित करण्यात आले आहे की, पुढील तारखेला, म्हणजे २६ एप्रिल रोजी त्यांच्या बाजूने कोणीही हजर न झाल्यास, न्यायाधिकरण जिल्हाधिकाऱ्यांना किंवा न्यायदंडाधिकारी यांना न्यायालयासमोर वैयक्तिक हजर राहण्याचे आदेश देते.