पुणे : अनधिकृत बांधकाम पाडल्यानंतर त्यामधील सदनिका धारकांचे नुकसान होते. जागामालक व बांधकाम व्यावसायिक हे त्यांना कोणतेही मदत करत नाहीत. यासर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून ते संबधित नियोजन प्राधिकरणाकडून पाडण्यात आले तरी, त्या सदनिकाधारकांचा हक्क कायम राहणार आहे.

तसेच सदनिकाधारकांचा हक्क निश्चित होत नाही, तोपर्यंत त्या जागेवर नव्याने बांधकामाला नियोजन प्राधिकरणांनी परवानगी देऊ नये, असेही नगरविकास विभागाने म्हटले आहे.

खासगी जमिनींवर उभ्या राहणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून राज्य सरकारने नव्याने या मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये अशा बांधकामांवर कारवाई कारवाई करताना त्यामध्ये राहणाऱ्या गरीब आणि गरजू नागरिकांच्या हक्काचे रक्षण करण्यात आले आहे.

परवडणाऱ्या किंमतीमध्ये घरे मिळतात, म्हणून नागरिक अशा बांधकामांमध्ये सदनिका घेतात. अशा बांधकामातील रहिवाशांची सोसायटी स्थापन करून मानीव अभिहस्तांतरण होत नाही. त्यामुळे जेव्हा कारवाई करून बांधकाम पाडले जाते. तेव्हा सदनिकाधारकांना मालकी हक्काचा पुरावा नसल्यामुळे त्यांच्या अधिकाराला बाधा येते. परिणामी पैसेही जातात आणि मालकी हक्क ही मिळत नाही. शासनाच्या या सूचनेमुळे अशा नागरिकांना हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.