उच्च न्यायालयाचा निर्णय : उमेदवारांत नाराजीचा सूर

पुणे – पवित्र पोर्टलद्वारे होत असलेल्या शिक्षक भरतीसाठी इंग्रजी माध्यमातून डी.एड.झालेल्या उमेदवारांसाठी 20 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याबाबत न्यायालयाने राज्य शासनाच्या बाजूने निकाल देत उमेदवारांची याचिका निकाली काढली आहे.

राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता बारावी व डी.एड.इंग्रजी माध्यमातून झालेल्या उमेदवारांना शिक्षक भरतीसाठी वीस टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय 20 जून 2008 रोजी शासनाकडून घेण्यात आला होता. यामुळे त्यावेळी उमेदवारांना दिलासा मिळाला होता. मात्र बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील तरतूदीनुसार प्राथमिक शाळेतील इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी विषयनिहाय शिक्षक उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी विज्ञान व गणितासाठी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षक उपलब्ध करुन देण्याची आवश्‍यकता नाही. बरेच शिक्षक इंग्रजी विषय शिकविण्यास तयार आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शिक्षकांची ज्याजिल्हा परिषदेस आवश्‍यकता असेल त्यांना भरती प्रक्रियेतून इंग्रजी माध्यमातील शिक्षक उपलब्ध होऊ शकतात. यामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेत इंग्रजी माध्यमांच्या अर्हता प्राप्त केलेल्या उमेदवारांकरीता सरसकट 20 टक्के आरक्षण ठेवण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे आदेशात नमूद करत शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने पूर्वीचे आरक्षण 27 जून 2018 रोजी रद्द केले आहे.

या शासन निर्णयाच्या विरुद्ध उमेदवारांनी एकत्र येऊन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर नुकतीच सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने शासन व उमेदवारांची बाजू ऐकून घेतली. शासनाच्या बाजूने व उमेदवारांच्या विरोधात न्यायालयाने निकाल दिला आहे. निकाल विरोधात गेल्यामुळे उमेदवारांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

पवित्र पोर्टलवरील भरती प्रक्रियेसाठी इंग्रजी माध्यमातून डी.एड. झालेल्या केवळ 231 उमेदवारांनी नोंदणी झालेली आहे. ही संख्या खूपच कमी आहे. याचा विचार करुनच न्यायालयाने शासनाच्या बाजूने निकाल दिला असावा, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून समजली आहे. दरम्यान पवित्रद्वारे होत असलेल्या शिक्षक भरतीविरोधात काही याचिका उमेदवारांनी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद या खंडपीठाकडे याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर निकाल लागल्यानंतरच भरती प्रक्रिया पुढे सरकणार आहे.