पुणे – पुणे जिल्हा नियोजन समितीचा २०२४-२५ चा आराखडा १ हजार २५६ कोटी रुपयांचा असून राज्यातील अन्य जिल्ह्यांपेक्षा हा सर्वाधिक आहे. हा आराखडा गतवर्षीच्‍या तुलनेत सुमारे साडेबावीस टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली. हा निधी शहरांजवळील मोठ्या गावांमध्ये कचरा व्यवस्थापन तसेच सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी प्राधान्‍याने खर्च करण्यात येणार असल्‍याचे पवार म्‍हणाले.

गेल्या वर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या १ हजार ५ कोटी रुपयांचा निधी पूर्ण खर्च झाला. यंदा हा आराखडा १ हजार २५६ कोटी रुपयांचा आहे. यंदाच्या निधीतून अनुसूचित जाती जमातींच्या कामांसाठी १२५ कोटी, आदिवासींसाठी ५६ कोटी तर सर्वसाधारण कामांसाठी १ हजार १५६ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे, अशी माहिती पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

नावीन्यपूर्ण योजनांमधून सध्या जिल्ह्यांमधील अनेक गावांमध्ये ड्रोन फिरत असून ते पाडण्यासाठी पोलीस विभागाला अतिरिक्त मदत करण्यात येणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या संदर्भात वनविभागाला देखील अतिरिक्त निधी देण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील विजेसंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी महावितरणला देखील ९५ कोटी रुपये, तर लघु पाटबंधारे तलावांच्या दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासंदर्भातही निधी देण्यात येईल, असे पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यासंदर्भात निधी कमी पडल्यास राज्य सरकारकडून तो देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यातील अंगणवाडी शाळांच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी निधी देण्यात येणार असून “क’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांचे आराखडे तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची समिती गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.