पुणे – महाविकास आघाडीने ओबीसी समाज बांधवांची फसवणूक केली असून, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही, अशी भूमिका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली आहे.

“महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही आणि सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली,’ असा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

“सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले होते, तरीही महाविकास आघाडी सरकारने केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊन ओबीसींची फसवणूक केली. न्यायालयात टिकणार नाही, असा अध्यादेश काढण्याच्या प्रकाराची चौकशी करा. या अध्यादेशामागे कोण आहे, हे स्पष्ट करा. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळू नये असा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव आहे. चुकीचा अध्यादेश काढून ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला,’ असा आरोपही पाटील यांनी केला.

आरक्षणासाठी एंपिरिकल डेटाची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिली. माहिती गोळा करण्यासाठी मागास आयोगाने काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला तर राज्य सरकारने त्याला निधी आणि आवश्‍यक संसाधने दिली नाहीत. परिणामी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम इंचभरही पुढे गेले नाही. त्यामुळे कंटाळून काही सदस्यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.