पुणे (डॉ. राजू गुरव) –टीईटी घोटाळा, लाचखोर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वाढती संख्या, बेकायदा शिक्षक भरती, चौकशा व सुनावण्यांची विविध प्रलंबित प्रकरणे यांमुळे शालेय शिक्षण विभागाला “भ्रष्ट’ कारभाराचा कलंक लागला आहे. तो पुसण्यासह पुढील कारभार स्वच्छ करण्याचे मोठे आव्हान शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यापुढे आहे.

आयुक्त नवे असले, तरी जुन्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना “डॅशिंग’पणे काम करावे लागणार आहे. मांढरे यांना शालेय शिक्षण विभागाचा सखोल अभ्यास करुन शिक्षण विभागाचा विकासात्मक कायापालट करण्यासाठी “ऍक्‍शन’ प्लॅन तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. नव्या आयुक्तांकडून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, कर्मचारी यांनी विविध अपेक्षा ठेवल्या आहेत.

एजंट शिरजोर

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, संच मान्यता, नवीन शाळा मान्यता, तुकड्या वाढ, विषय मान्यता, अनुदान, पेन्शन व पीएफ प्रकरणे यासारख्या विविध प्रकरणांच्या फायलीवर “आर्थिक’वजन ठेवल्या शिवाय फाइल निकाली निघत नाहीत. विविध कामांसाठी लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापडळ्यात अधिकारी, कर्मचारी सापडण्याच्या घटनाही वाढलेल्या आहेत. विविध कार्यालयांच्या आवारात एजंट तळ ठोकून बसलेले असतात. या एजंटाचा कायमचा बंदोबस्त करावा लागणार आहे.

परीक्षा परिषदेवर वचक हवा
“टीईटी’च्या निकालात फेरफार करुन अपात्र विद्यार्थ्यांना पात्र करण्यात आले. यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळ्या केल्याप्रकरणी पोलिसांनी जी.ए.सॉफ्टवेअर कंपनीच्या संचालकांसह शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या मुसक्‍या आवळल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

“बाजार’ थांबवावा
राज्यातील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्याची गरज आहे. मोर्चे, आंदोलने, निवेदने, माहिती अधिकारात माहिती मागविणे हे प्रकार थांबले पाहिजे. शिक्षण आयुक्‍तालयात गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी सतत गर्दी होत असते. यामुळे शिक्षण आयुक्तालयाला “बाजार’ भरल्यासारखे स्वरुप येत असते. ज्या त्या कार्यालयांच्या स्तरावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रश्‍न सोडविले पाहिजेत. टोलवाटोलवी, उडवाउडवीची उत्तरे देण्याची अधिकाऱ्यांची सवय मोडावी लागेल.

नियमबाह्य काम करणाऱ्या खासगी शाळा झाल्या उदंड
नियमावली, शासननिर्णय धुडकावून सरार्सपणे शाळा कामकाज करतात. 15 टक्के फी कपात निर्णयाची शाळांकडून अंमलबजावणी केली जात नाही. काही शाळांनी फी वाढ केलेली आहे. शाळांकडून पालकांना अरेरावी केली जात असून, अशा शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे धाडस शिक्षण आयुक्तांना करावे लागणार आहे.

शैक्षणिक दर्जा तपासण्याची गरज
करोनामुळे दोन वर्षे शाळा बंद होत्या. शालाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढत आहे. खासगीच्या तुलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील गुणवत्ता, पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयांची आवश्‍यकता आहे. प्रत्यक्ष शाळांना अचानक भेटी देवून शैक्षणिक दर्जा तपासण्याचे आव्हान मांढरे यांच्यापुढे आहे.