पुणे  – सर्व शिक्षण संचालकांसह शालेय शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील यंत्रणेच्या कामात समन्वय साधणे, क्षेत्रिय कार्यालयांवर नियंत्रण ठेवणे, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलजावणी, गुणवत्ता वाढीसाठी उपाययोजना करणे यासाठी आता शिक्षण आयुक्तांचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. सर्व संचालकांना शासनाकडे प्रस्ताव पाठवितांना ते शिक्षण आयुक्तांमार्फतच पाठवावे लागणार आहेत. शिक्षण आयुक्तालयांकडून प्रस्तावांची पडताळणी करुनच संबंधित प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहेत.

शिक्षण आयुक्त हे शालेय शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून सर्व प्रशासकीय व अर्थसंकल्पीय बाबींवर नियंत्रण ठेवत आहेत. यापूर्वी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडे असलेले प्रशासकीय व अर्थसंकल्पीय बाबींचे संपूर्ण कामकाज पदांसह शिक्षण आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आलेले आहेत. कामामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठा तसेच कार्यालयाची फेररचना करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी तसे आदेशही जारी केले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागातील उपसंचालक, सहसंचालक, संचालक या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना कोणत्याही कारणासाठी मुख्यालय सोडताना शिक्षण आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. सुधारित कार्यपध्दतीमुळे कामाची योग्य विभागणी राहून भविष्यात निर्माण होणारी न्यायालयीन प्रकरणे, माहिती अधिकार, लोकायुक्त प्रकरणे, विधानमंडळ कामकाज प्रश्ने, या प्रकरणी प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता, अचूकता व गतिमानता निर्माण होऊन शिक्षण आयुक्तालयाच्या व संचालनालयाच्या कामकाजात एकसूत्रता राहणार आहे.

शाळा मूल्यांकन, शाळा अनुदानावर आणणे, बृहत् आराखडा, पटपडताळणी, शिक्षक समायोजन, स्वयं अर्थसहाय्यित कायद्यानुसार शाळा मान्यता व परवानगीचे प्रस्ताव, न्यायालयीन प्रकरणामुळे जेथे धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे अथवा ज्या निर्णयामुळे शासनास घेतलेले निर्णय बदलणे क्रमप्राप्त आहे असे प्रस्ताव, प्रशासकीय सुधारणासंबंधी शासनास पाठवावयाचे प्रस्ताव, नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यासंदर्भात उपाययोजना सुचविणारे प्रस्ताव, फी वाढ, विविध सांविधानिक समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या याबाबतचे प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांमार्फतच पाठविण्यात येणार आहेत.