पुणे- पेट्रोलचे वाढते दर आणि होणारे प्रदूषण यामुळे अनेकजण आता इलक्ट्रिक वाहनांकडे वळू लागले आहेत. हळूहळू ही वाहने बाजारपेठ विस्तारत आहेत. शासनाकडूनही त्याला सवलती दिल्या जात आहेत. परंतु, ई-वाहनांच्या अंमलबजावणीबाबत सध्या तरी खूप आव्हाने आहेत. त्यामुळे इच्छा असूनही इलक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास मर्यादा येत आहेत. मागणी-किमती वाढणार कच्च्या मालाची मागणी वाढल्यास पुढे त्याच्या किमतीही वाढतील. त्यामुळे पर्यायाने वाहनांच्या किमतीमध्येही वाढ होणार आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत आणि स्वस्त इलक्ट्रिक वाहन हे दोन्ही उद्देश साध्य करण्यासाठी देशातच बॅटरी निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे. पण, बॅटरीसाठी आवश्यक कच्च्या मालावर चीन नाही, तर इतर कोणत्या तरी देशावर अवलंबून राहावे लागणार आहेच. चार्जिंग स्टेशनची संख्या कमी सध्या पेट्रोल पंपाच्या तुलनेत ई-वाहन चार्जिंगसाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशनची संख्या खूप कमी आहे. त्यामुळे भविष्यात ई-कारची संख्या वाढल्यानंतर चार्जिंग स्टेशन संख्याही वाढण्याची आवश्यकता आहे. दरम्यान, “पुढच्या दोन वर्षांत पेट्रोल पंपांच्या बरोबरीने चार्जिंग स्टेशनची संख्या निर्माण होणार आहे,’ असे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत नुकतेच सांगितले आहे. किंमती खूप पेट्रोल, डीझेल वाहनाच्या तुलनेत इलक्ट्रिक वाहने खूप महागडी आहेत. एका पेट्रोल दुचाकीची किंमत 75 हजार रुपये असेल, तर तेच इलक्ट्रिक वाहनांसाठी 1 ते दीड लाख रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे इलक्ट्रिक वाहनाच्या किंमतेत जास्त पॉवर पावर किंवा स्पोर्ट संवर्गातील वाहन विकत घेण्याचा पर्याय नागरिक निवडू शकतात. विजेची मागणी वाढल्यास पर्याय काय? राज्यात विजेची मागणी अन् पुरवठ्यातील तफावतीमुळे भारनियमनाचा निर्णय घ्यावा लागतो. सध्या तापमानात वाढ झाल्यामुळे विजेची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे महावितरणला विजेचा पुरवठा करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे घरगुती आणि औद्योगिक क्षेत्रात आधीच चिंताजनक स्थिती आहे. त्यात इलक्ट्रिक कारची भर पडल्यास विजेची मागणी आणखी वाढणार असून, तिला लागणारी वीज कुठून आणायची? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. बॅटरी निर्मितीसाठी कच्च्या मालाची गरज मोबाइल, लॅपटॉपसह इतर उपकरणांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या लिथियम आयन बॅटरीचा वापर इलक्ट्रिक वाहनांमध्येही होतो. बॅटरीसाठी आवश्यक लिथियम आणि कोबाल्ट या खनिजाचा साठा चीन, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, चिलीसह अन्य देशांत आढळतो. त्यामुळे बॅटरी निर्मिती कच्च्या मालासाठी सध्या आपण याच देशांवर अवलंबून आहोत. चार्जिंगसाठी लागतो अधिक वेळ पेट्रोल आणि डीझेल वाहनाची इंधनटाकी एकदा फुल्ल केली, की टेन्शन नसते. इंधन संपले, तरी ते टाकून पुन्हा मार्गस्थ होता येते. परंतु, ई-वाहनाला मर्यादा आहेत. तसेच, बॅटरी फुल्ल चार्ज करण्यासाठीही 6 ते 8 तासांचा वेळ लागतो. त्यामुळे ते गैरसोयीचे ठरते.
