पुणे : राज्य शासनाने सर्वच शासकीय कार्यालयांसाठी ई-ऑफीस प्रणालीचा अवलंब करण्याची सक्ती केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध कार्यालयात उत्तम दर्जाचे संगणक, प्रिंटर, इंटरनेट, स्कॅनर, कुशल मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ई-ऑफीस प्रणालीतून सर्व कामकाज करणे सहजासहजी शक्य होत नसल्याची बाब आढळून येत आहे. त्यातच फायली प्रलंबित पडण्याचे प्रमाणही वाढत असल्याने ई-ऑफीसवरून बोंबाबोंब सुरू झालेले आहे.

शासकीय कामकाजात संगणकाचा अधिकाधिक वापर करून शासकीय कामकाज गतिमान व्हावे, कामकाजात सुसूत्रता व्हावी, दस्तऐवज सुरक्षित व माहिती तत्काळ व जलदगतीने प्राप्त होऊन निर्णय प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी शासकीय कामकाजात ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्याबाबत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्देश आहेत.

शिक्षण आयुक्तालय, विविध संचालक, अध्यक्षांची कार्यालये, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, राज्य मंडळ, विभागीय मंडळे, महापालिका प्रशासकीय व प्रशासन अधिकारी, वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथक, वेतन पडताळणी आदींसह अन्य कार्यालयातील कामकाज खूप वाढलेले आहे. मात्र, त्या तुलनेत आवश्यक तेवढे कुशल मनुष्यबळच उपलब्ध नाही. कार्यालयांमध्ये पुरेसे चांगल्या अवस्थेतील संगणकही उपलब्ध नाहीत. इंटरनेट कनेक्शन व नेटवर्कमध्ये सतत अडचणी येतात. दर्जेदार प्रिंटर, स्कॅनरही उपलब्ध नाहीत. विविध साहित्याचा पुरवठा अद्याप बहुसंख्य कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. काही अधिकारी यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी स्वत:चे घरचेच साहित्य वापरण्याची वेळ परिस्थिती ओढवलेली आहे.

ई-ऑफीस प्रणालीचा वापर करण्याबाबत वेळापत्रकनिहाय निर्देश देण्यात आले होते. विभागनिहाय नोडल अधिकारी, सल्लागार यांची नेमणूकही करण्यात आली. ई-ऑफीसची सर्व पूर्वतयारी पूर्ण करण्यासाठी ३० एप्रिल २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. १ मे २०२५ पासून सर्व कार्यालयीन कामकाजासाठी फक्त ई-ऑफीस प्रणालीचाच वापर करण्याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी जारी केलेले आहेत.

शिक्षक, कर्मचारी हेलपाटे मारून हैराण
अद्यापि बहुसंख्य कार्यालयात ई-ऑफीस प्रणालीचा शंभर टक्के वापर करण्यात विघ्न निर्माण झालेले आहेत. प्रत्येक प्रकरणाच्या संपूर्ण फायली स्कॅन करूनच त्या पुढे अपलोड कराव्या लागतात. त्या तपासूनच मान्यता द्यावी लागत आहे. ई-ऑफीसशिवाय एकही पत्र, मान्यता आदेश जारी करण्याचे बंद करण्यात आले आहे. काही अधिकारी, कर्मचारी अजूनही ई-ऑफीस प्रणालीचा वापर करण्याचे शिकत आहेत. यात खूप वेळ वायाला जात असल्याने फायली प्रलंबित पडण्याची संख्याही वाढली आहे. शिक्षक, कर्मचारी, संघटना पदाधिकारी फायलींच्या पाठपुराव्यासाठी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारून हैराण झाले आहेत.