पुणे :  राज्यातील उच्च शिक्षण व शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध कार्यालयांत पुरेसे मनुष्यबळ, संगणक, प्रिंटर, इंटरनेट, स्कॅनर आवश्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने ई-ऑफीस प्रणालीचा अवलंब करण्यात विघ्न निर्माण झाले आहे.

शासकीय कामकाजात संगणकाचा अधिकाधिक वापर करून शासकीय कामकाज गतिमान व्हावे, कामकाजात सुसूत्रता व्हावी, दस्तऐवज सुरक्षित व माहिती तात्काळ व जलदगतीने प्राप्त होऊन निर्णय प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी शासकीय कामकाजात ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्याबाबत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्देश आहेत. काही कार्यालयांनी ई-ऑफीस प्रणालीचा जमा जमेल तसा वापर सुरूही केला आहे. मात्र, त्यात त्यांना पूर्ण यश आलेले नाही.

उच्च शिक्षण संचालक, विभागीय सहसंचालक कार्यालये, शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षण आयुक्तालय, विविध संचालक, अध्यक्षांची कार्यालये, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, राज्य मंडळ, विभागीय मंडळे, महापालिका प्रशासकीय व प्रशासन अधिकारी, वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथक, वेतन पडताळणी आदींसह अन्य कार्यालयात कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेता पुरेसे मनुष्यबळच उपलब्ध नाही.

अनेक वर्षांपासून कर्मचारी भरतीच झालेली नाही. त्याबरोबरच कार्यालयांमध्ये पुरेसे संगणकही उपलब्ध नाहीत. इंटरनेट कनेक्शन व नेटवर्कचाही अभाव जाणवतो. चांगल्या प्रकारचे प्रिंटर, स्कॅनरही आढळत नाहीत. काही कार्यालयांत उपलब्ध असलेल्या साहित्यात सतत बिघाड निर्माण होतात. आवश्यक तेवढे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबरोबर साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाकडून पुरेसा निधीही मिळत नसल्याची बाब उघड झाली आहे.

वरिष्ठांचा इशारा
कार्यालयाकडून होणारा सर्व पत्रव्यवहार ई-ऑफीस प्रणालीतून सुरू झाल्यास कार्यालयातील फायलींच्या गठ्ठ्यांचा ढिगारा आपोआपच कमी होईल, ही वस्तुस्थिती आहे. मुदतीनंतर शिक्षण विभागातील कार्यालयांकडून होणारा पत्रव्यवहार कागदपत्रांच्या माध्यमातून (हार्डकॉपी स्वरूपात) स्वीकारला जाणार नाही, असा इशाराही वारंवार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कार्यालयांना देण्यात आलेला आहे.